यूपी: नवंबर से कर्मचारियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ
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केंद्रीय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिए रिटायर्ड आईएएस अफसर जी. पटनायक की अध्यक्षता में गठित राज्य वेतन समिति की पहली बैठक बुधवार को हुई।
इसमें समिति ने सबसे पहले प्रदेश के कर्मचारियों के मौजूदा पे स्केल को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए केंद्र के निर्णय के समान तय करने की कार्यवाही तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया। समिति नवंबर तक अपनी पहली रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी।
संकेत है कि विधानसभा चुनाव के पहले सरकार नवंबर में ही समिति की सिफारिशों पर निर्णय कर कर्मचारियों को नए वेतन ढांचे का लाभ दे सकती है।
सचिवालय के नवीन भवन स्थित कार्यालय में हुई बैठक में समिति ने अपने कामकाज की रूपरेखा तय की। बैठक के बाद पटनायक ने बताया कि राज्य वेतन समिति-2016 के नाम से वेबसाइट बनाई जाएगी। इस पर लोग घर बैठे अपने प्रत्यावेदन अपलोड कर सकेंगे। समिति उसका संज्ञान लेगी।
इस तरह पूरी होगी योजना
वेबसाइट बनते ही समिति की ओर से एक ई-मेल भी जारी किया जाएगा। लोग ई-मेल से भी अपनी ग्रीवांसेज बता सकेंगे। यह काम अगले 10 दिन में पूरा करने की योजना है।
इसके बाद समिति कर्मचारी संगठनों व विभागों की सुनवाई शुरू करेगी। पेंशनरों को समिति तक अपनी बात पहुंचाने में कोई मुश्किल न हो, इसके लिए जल्द ही पेंशनरों के संगठनों से मुलाकात की तिथि तय की जाएगी।
बैठक में समिति के सदस्य प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अरुण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव कार्मिक की ओर से नामित सदस्य विशेष सचिव अशोक कुमार श्रीवास्तव और समिति के सचिव व सचिव वित्त (वेतन आयोग) अजय अग्रवाल व वित्त वेतन आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
