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Lucknow News: 20 साल से दुकान की रजिस्ट्री के लिए लगा रहे दौड़
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एलडीए की जनता अदालत में पहुंचे फरियादी।
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लखनऊ। अपनी दुकान की रजिस्ट्री के लिए 20 साल से चक्कर काट रहे बालागंज की आजाद नगर कॉलोनी निवासी बुजुर्ग रामस्वरूप को एलडीए की जनता अदालत में बृहस्पतिवार को एक बार फिर आश्वासन ही मिला। उनका कहना है कि अब तक करीब 200 बार एलडीए ऑफिस की दौड़ लगा चुके हैं, लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं करवा पाए। उधर, जनता अदालत में रजिस्ट्री के बाद कब्जा न मिलने और मकान तोड़े जाने का नोटिस जारी किए जाने के 30 मामले आए, इनमें से नौ का ही मौके पर निस्तारण किया जा सका।
रामस्वरूप ने बताया कि वर्ष 2006 में उन्होंने एलडीए से 80 फीट की दुकान खरीदी थी। बैंक से कर्ज लेकर पूरी रकम जमा कर दी, लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई। एलडीए के एक बाबू ने पंजीकरण रकम की रसीद गायब कर दी है। इसी की आड़ में उनकी रजिस्ट्री फंसी हुई है। रामस्वरूप ने कहा कि 20 साल से प्राधिकरण के चक्कर लगाकर वे थक चुके हैं। उधर, इस बार भी अधिकारियों की ओर से उन्हें कार्रवाई किए जाने का आश्वासन ही दिया गया।
जनता अदालत में आए सुल्तानपुर रोड स्थित बक्कास गांव के लोगों ने बताया कि करीब दस साल पहले 50 लोगों ने पॉम कॉलोनी में प्लॉट खरीदे थे और वे मकान बनाकर रह रहे हैं। कुछ दिन पहले एलडीए के कर्मचारियों ने पहुंचकर बताया कि यह जमीन अब वेलनेस सिटी योजना में आ रही है और यहां सड़क बनाई जानी है। इसके दायरे में उनके मकान भी आ रहे हैं, जिसके कारण इन मकानों को तोड़ा जाएगा। इस पर कॉलोनीवासियों की ओर से एलडीए अधिकारियों से मांग की गई कि उनसे डेवलपमेंट चार्ज लेकर उसी जमीन का आवंटन कर दिया जाए, ताकि उनके मकान बच सकें। लोगों ने कहा कि उन्होंने जमा पूंजी लगाकर घर बनाए हैं। अब वे कहां जाएंगे?
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ये मामले भी आए
0 बसंत कुंज योजना के आवंटी विजय बहादुर ने बताया कि वर्ष 2022 में 272 लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए थे, लेकिन आज तक न कब्जा मिला और न रजिस्ट्री हो पाई। आवंटियों का आरोप है कि एलडीए अधिकारी लगातार यह कहकर मामला टाल रहे हैं कि किसान जमीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे हैं।
0 रजनी खंड स्थित आवासीय पब्लिक इंटर कॉलेज के मालिक हवलदार सिंह यादव ने कहा कि एलडीए से स्कूल के लिए प्लॉट खरीदा था, लेकिन अब दूसरे लोग उस पर दावा कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि उनकी जमीन की फिर से पैमाइश कराकर कब्जा दिलाया जाए।
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रामस्वरूप ने बताया कि वर्ष 2006 में उन्होंने एलडीए से 80 फीट की दुकान खरीदी थी। बैंक से कर्ज लेकर पूरी रकम जमा कर दी, लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई। एलडीए के एक बाबू ने पंजीकरण रकम की रसीद गायब कर दी है। इसी की आड़ में उनकी रजिस्ट्री फंसी हुई है। रामस्वरूप ने कहा कि 20 साल से प्राधिकरण के चक्कर लगाकर वे थक चुके हैं। उधर, इस बार भी अधिकारियों की ओर से उन्हें कार्रवाई किए जाने का आश्वासन ही दिया गया।
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जनता अदालत में आए सुल्तानपुर रोड स्थित बक्कास गांव के लोगों ने बताया कि करीब दस साल पहले 50 लोगों ने पॉम कॉलोनी में प्लॉट खरीदे थे और वे मकान बनाकर रह रहे हैं। कुछ दिन पहले एलडीए के कर्मचारियों ने पहुंचकर बताया कि यह जमीन अब वेलनेस सिटी योजना में आ रही है और यहां सड़क बनाई जानी है। इसके दायरे में उनके मकान भी आ रहे हैं, जिसके कारण इन मकानों को तोड़ा जाएगा। इस पर कॉलोनीवासियों की ओर से एलडीए अधिकारियों से मांग की गई कि उनसे डेवलपमेंट चार्ज लेकर उसी जमीन का आवंटन कर दिया जाए, ताकि उनके मकान बच सकें। लोगों ने कहा कि उन्होंने जमा पूंजी लगाकर घर बनाए हैं। अब वे कहां जाएंगे?
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ये मामले भी आए
0 बसंत कुंज योजना के आवंटी विजय बहादुर ने बताया कि वर्ष 2022 में 272 लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए थे, लेकिन आज तक न कब्जा मिला और न रजिस्ट्री हो पाई। आवंटियों का आरोप है कि एलडीए अधिकारी लगातार यह कहकर मामला टाल रहे हैं कि किसान जमीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे हैं।
0 रजनी खंड स्थित आवासीय पब्लिक इंटर कॉलेज के मालिक हवलदार सिंह यादव ने कहा कि एलडीए से स्कूल के लिए प्लॉट खरीदा था, लेकिन अब दूसरे लोग उस पर दावा कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि उनकी जमीन की फिर से पैमाइश कराकर कब्जा दिलाया जाए।
एलडीए की जनता अदालत में पहुंचे फरियादी।
एलडीए की जनता अदालत में पहुंचे फरियादी।
एलडीए की जनता अदालत में पहुंचे फरियादी।
एलडीए की जनता अदालत में पहुंचे फरियादी।
एलडीए की जनता अदालत में पहुंचे फरियादी।
