मेगाप्लान से सबसे सुरक्षित होंगी यूपी की सड़कें
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रोड सेफ्टी सेल का गठन जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस व परिवहन विभाग तालमेल बनाकर यह काम जल्द पूरा करें।
सड़क हादसों को रोकने के लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करें। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए।
यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने दुर्घटना में मृत एवं घायल व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री गुरुवार को योजना भवन में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा, सभी मंडल मुख्यालयों पर रीजनल ड्राइविंग सेंटर खोले जाएंगे।
बनेंगे ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक
35 जनपदों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं। बाकी 40 में भी इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में स्थापित होने वाले मॉडल इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन सेंटर की तर्ज पर प्रदेश के सभी मंडलों में यह सेंटर बनाए जाएंगे। इसमें वाहनों की फिटनेस जांची जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रचार-प्रसार व जागरूकता ज्यादा जरूरी है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने 100 ऐसे स्थान चिह्नित किए हैं जहां एक्सीडेंट सबसे अधिक होते हैं।
इन स्थानों पर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एवं एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर आधारित एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की बात कही है। बैठक में अनुमोदित 12 करोड़ रुपये की योजनाओं पर तत्काल कार्य शुरू करने के लिए भी कहा गया।
बंगलूरू की तरह प्रदेश के कुछ शहरों में यातायात नियंत्रण प्रणाली लागू करने के लिए भी कहा। जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित करने के लिए भी कहा गया।
सिविल व ट्रैफिक पुलिस मिलकर करें काम
बैठक में नगर विकास मंत्री मो. आजम खां, परिवहन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन, बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चन्द्र बाजपेई, राज्य मंत्री परिवहन मान पाल सिंह, सलाहकार वाह्य सहायतित परियोजना मधुकर जेटली, प्रमुख सचिव परिवहन कुमार अरविन्द सिंह देव, परिवहन आयुक्त के. रवीन्द्र नायक, एडीजी यातायात अनिल अग्रवाल सहित कई अन्य उपस्थित थे।
एनएचएआई चिह्नित ब्लैक स्पॉट पर करें काम
दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एनएचएआई व लोक निर्माण विभाग को 1020 चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर तत्काल योजना बनाकर काम करने को कहा गया। शहीद पथ पर होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने एनएचएआई को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में कहा गया कि यातायात नियंत्रण के लिए सिविल व ट्रैफिक पुलिस को मिलकर काम करें। शहरों में ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली एवं ई-चालान सिस्टम तत्काल लागू किया जाए। यातायात निदेशालय को रोड मार्किंग, सिग्नल साइनेज आदि की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, विकास प्राधिकरण एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से विशेष अभियान चलाकर कराने के लिए कहा गया।
