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यूपी के डिग्री कॉलेजों में बंपर भर्ती, यहां देखें

Tue, 25 Nov 2014 10:53 AM IST
शैलेंद्र श्रीवास्तव/अमर उजाला, लखनऊ
शैलेंद्र श्रीवास्तव/अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 25 Nov 2014 10:53 AM IST
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Recruitment in degree colleges to be soon.

राजकीय व सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इंटर तक बेहतर शिक्षा देने के लिए 680 विकास खंडों में जल्द ही मॉडल स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सोमवार को इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वह माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत नए राजकीय हाईस्कूल भवनों का निर्माण निर्धारित मानक अनुसार समय से पूरा कराएं। मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती कर उनको प्रशिक्षण दिलाया जाए। इन स्कूलों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया साफ सुधरी होनी चाहिए।
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दाखिला पाने वाले छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 14 से 18 वर्ष के सभी छात्र-छात्राओं को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए।
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छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनवाए जाएंगे। मॉडल स्कूल व बालिका छात्रावास तथा कंप्यूटर शिक्षा योजना के लिए केंद्र से मिले पैसे को निरंतर जारी किया जाता रहे।

उच्च शिक्षण संस्‍थानों का होगा मूल्यांकन

Recruitment in degree colleges to be soon.

मुख्य सचिव ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाएं। विश्वविद्यालयों में एकेडमिक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किए जाएं और प्रत्येक शिक्षक व छात्र का मूल्यांकन किया जाए।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत 26 तथा प्रदेश के दो डिग्री कॉलेजों का जल्द निर्माण शुरू कराया जाए। उच्च शिक्षण संस्थाओं का नैक से मूल्यांकन कराकर उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम में बदलाव कर शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि की जाएगी।

नकल विहीन कराई जाएं बोर्ड परीक्षाएं
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नकल विहीन कराई जाएं। परीक्षा के दौरान उत्पीड़नात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की शिकायत किसी तरह से नहीं मिलनी चाहिए।

केंद्र निर्धारण के लिए राज्य स्तरीय अधिकारियों को प्रेक्षक के रूप में तैनात करने के साथ फर्जी पंजीकरण रोकने को सत्यापन शुरू कराया जाए। वर्ष 2011-12 में हुए 75 फीसदी ऑनलाइन पंजीकरण को बढ़ाकर वर्ष 2016-17 में शत-प्रतिशत किया जाए।

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