एनआरसी पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दी विपक्ष को नसीहत, बोले- यह आखिरी ड्राफ्ट नहीं
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केंद्र गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब कमजोर राष्ट्र नहीं है। पिछले चार साल में भारत और भारत के लोगों का विश्व में सम्मान बढ़ा है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला भारत 2030 तक दुनिया की टॉप 3 आर्थिक शक्तियों में होगा।
राजनाथ शनिवार शाम गन्ना संस्थान में आयोजित ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त के खाताधारकों के लिए निशुल्क आर्यावर्त दुर्घटना सह विकलांगता बीमा योजना के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि चार वर्ष पहले भारत जहां अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व में 9वें स्थान पर था, वहीं अब फ्रांस जैसे देश को पीछे छोड़कर छठे स्थान पर आ गया है। अगले वर्ष तक भारत टॉप 5 में होगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि 2022 में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा तब किसानों की आय दोगुनी होगी।
केंद्र सरकार ने ड्रिप सिंचाई, यूरिया की उपलब्धता, पर्याप्त बिजली पानी देकर किसानों की उत्पादन लागत कम करने का प्रयास किया है, वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को लागत की डेढ़ गुनी कीमत दिलाने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार ने चार वर्ष में 31.5 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
किसान, कृषि और गांव देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उसी तरह ग्रामीण बैंक भी बैंकिंग सिस्टम की रीढ़ हैं। ग्रामीण बैंकों को 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के केंद्र सरकार के संकल्प के साथ जुड़कर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। अनिश्चितता और अविश्वास के कारण ही किसान आत्महत्या करते हैं। किसानों के जीवन में निश्चितता और विश्वास का भाव जाग्रत करने में बैंकों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
एनआरसी राजनीति नहीं, राष्ट्रहित का मुद्दा
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) राजनीति का नहीं, बल्कि राष्ट्रहित का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को वोटबैंक के लिए देश हित से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। गृहमंत्री शनिवार को गन्ना संस्थान में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी का ये अंतिम रजिस्टर नहीं है, बल्कि एक ड्राफ्ट है।
असम की जनता के पास अपना दावा और आपत्तियां पेश करने के लिए पर्याप्त समय है। केंद्र सरकार ने असम की जनता की मांग पर वहां एनआरसी लागू किया है। इस मुद्दे पर कुछ विपक्षी दल विवाद और डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असम की जनता को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आपत्तियां और दावे निस्तारित करने का काम 30 अगस्त से शुरू होगा और एक माह तक चलेगा। एनआरसी के अधिकारी चाहेंगे तो समयावधि 30 अक्तूबर तक बढ़ाई जा सकती है। अगर असम के लोग फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे विदेशी न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं।
जल्द चुनिंदा विकसित शहरों में होगा लखनऊ
प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि गृहमंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के प्रयासों से लखनऊ आने वाले दिनों में विकास की दृष्टि से देश के चुनिंदा शहरों में होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा का लाभ दिलाने के लिए आर्यावर्त बैंक की शुरुआत की गई थी। आज प्रदेश के 15 जिलों में बैंक की 705 शाखाएं हैं। बैंक 1.25 लाख किसानों को सस्ता ऋण और सुविधाएं देकर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास करेगा। इस अवसर पर आर्यावर्त बैंक के अध्यक्ष एसबी सिंह और नाबार्ड के महाप्रबंधक एके सिंह मौजूद थे।
