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25 पीसीएस अफसर बनेंगे आईएएस, लोक सेवा आयोग को भेजा गया प्रस्ताव, पदोन्नति की कार्यवाही शुरू
Sat, 13 Apr 2019 11:12 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Sat, 13 Apr 2019 11:12 PM IST
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प्रदेश के पीसीएस अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में पदोन्नति देने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है।
चयन वर्ष 2018 में पीसीएस से आईएएस संवर्ग में पदोन्नति के लिए 25 पदों की रिक्तियां हैं। लोकसेवा आयोग पदोन्नति के लिए रिक्त पदों के तीन गुना अधिकारियों के नाम विचार के लिए मांगता है। इस तरह वरिष्ठता के आधार पर 75 पीसीएस अधिकारियों के नाम आयोग को भेजे जाने चाहिए।
सूत्रों ने बताया कि शासन के नियुक्ति विभाग ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़ा प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। प्रक्रिया के अनुसार, पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति के लिए चयन वर्ष की एक जनवरी को अधिकारी की उम्र 56 वर्ष से कम होनी चाहिए।
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चयन वर्ष 2018 में पीसीएस से आईएएस संवर्ग में पदोन्नति के लिए 25 पदों की रिक्तियां हैं। लोकसेवा आयोग पदोन्नति के लिए रिक्त पदों के तीन गुना अधिकारियों के नाम विचार के लिए मांगता है। इस तरह वरिष्ठता के आधार पर 75 पीसीएस अधिकारियों के नाम आयोग को भेजे जाने चाहिए।
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सूत्रों ने बताया कि शासन के नियुक्ति विभाग ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़ा प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। प्रक्रिया के अनुसार, पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति के लिए चयन वर्ष की एक जनवरी को अधिकारी की उम्र 56 वर्ष से कम होनी चाहिए।
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इस तरह चयन वर्ष 2018 होने की वजह से 1962 से पहले की जन्मतिथि वाले अफसर ही पात्रता में आ पाए हैं। इस दिशानिर्देश के हिसाब से जिन 75 अधिकारियों के नाम आयोग को भेजे गए हैं उनमें 1997 से 2000 बैच तक के अधिकारी शामिल हैं।
कई अधिकारी सेवा में होने के बावजूद उम्र का कट ऑफ पार कर जाने की वजह से पदोन्नति की दावेदारी से बाहर हो गए हैं। हालांकि पदोन्नतियां 1997 बैच के अफसरों को ही मिल पाएंगी। रिक्तियां कम होने की वजह से इस बैच के भी कई
अधिकारी अगले चयन वर्ष के लिए बच जाएंगे।
अब संघ लोक सेवा आयोग विभागीय पदोन्नति समिति का गठन कर पदोन्नति पर विचार के लिए बैठक की तिथि करेगा। शासन की ओर से मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक पदोन्नति की बैठक में शामिल होते हैं।
कई अधिकारी सेवा में होने के बावजूद उम्र का कट ऑफ पार कर जाने की वजह से पदोन्नति की दावेदारी से बाहर हो गए हैं। हालांकि पदोन्नतियां 1997 बैच के अफसरों को ही मिल पाएंगी। रिक्तियां कम होने की वजह से इस बैच के भी कई
अधिकारी अगले चयन वर्ष के लिए बच जाएंगे।
अब संघ लोक सेवा आयोग विभागीय पदोन्नति समिति का गठन कर पदोन्नति पर विचार के लिए बैठक की तिथि करेगा। शासन की ओर से मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक पदोन्नति की बैठक में शामिल होते हैं।
शिशिर और शुभ्रांत सहित 25 बनेंगे आईएएस
सूत्रों ने पदोन्नति के लिए जिन अफसरों के नाम आयोग को भेजे गए हैं उनमें सूचना निदेशक शिशिर व विशेष सचिव मुख्यमंत्री शुभ्रांत कुमार शुक्ल सहित आदि शामिल हैं।
प्रवीण मिश्रा, मनोज कुमार, देवीशरण उपाध्याय, डा. चंद्रभूषण, बृजराज सिंह यादव, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, राजेंद्र सिंह-द्वितीय, महेंद्र वर्मा, हरीश चंद्र, राहुल सिंह, अनीता वर्मा सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह, आलोक सिंह, घनश्याम सिंह, शिशिर, शुभ्रांत कुमार शुक्ला, विशाल भारद्वाज, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, डा. विजय कुमार सिंह, सत्य प्रकाश पटेल, डा. राकेश वर्मा, अच्छेलाल सिंह यादव, धीरेंद्र सिंह सचान, डा. कंचन शरण, रघुवीर व डा. वंदना वर्मा आदि के पदोन्नत होने की संभावना है।
प्रवीण मिश्रा, मनोज कुमार, देवीशरण उपाध्याय, डा. चंद्रभूषण, बृजराज सिंह यादव, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, राजेंद्र सिंह-द्वितीय, महेंद्र वर्मा, हरीश चंद्र, राहुल सिंह, अनीता वर्मा सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह, आलोक सिंह, घनश्याम सिंह, शिशिर, शुभ्रांत कुमार शुक्ला, विशाल भारद्वाज, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, डा. विजय कुमार सिंह, सत्य प्रकाश पटेल, डा. राकेश वर्मा, अच्छेलाल सिंह यादव, धीरेंद्र सिंह सचान, डा. कंचन शरण, रघुवीर व डा. वंदना वर्मा आदि के पदोन्नत होने की संभावना है।
छह अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच, आयोग करेगा निर्णय
सूत्रों ने बताया कि पदोन्नति की लाइन में शामिल छह अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है। आयोग इनके बारे में निर्णय करेगा। पदोन्नति की संस्तुति किए जाने पर ऐसे अफसरों के लिफाफे बंद रखे जा सकते हैं।
इसके अलावा पूर्व से तीन अफसरों के खिलाफ जांच लंबित होने की वजह से लिफाफा बंद चल रहा है। इनमें एक अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। इनकी पदोन्नति पर भी आयोग को नए सिरे से विचार करना है।
इसके अलावा पूर्व से तीन अफसरों के खिलाफ जांच लंबित होने की वजह से लिफाफा बंद चल रहा है। इनमें एक अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। इनकी पदोन्नति पर भी आयोग को नए सिरे से विचार करना है।
