निजी स्कूलों में लागू होगी 'केजरीवाल-नीति'
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प्रदेश में निजी क्षेत्रों में चल रहे हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में मनमाने तरीके से हो रही फीस वसूली पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए दिल्ली सरकार से वहां की फीस निर्धारण नीति की जानकारी मांगी है। इसके आधार पर यूपी के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर नियंत्रण के लिए नीति बनाई जाएगी।
प्रदेश में निजी स्कूलों का बड़ा कारोबार है। निजी स्कूल संचालक अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलते हैं। इस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में अभी कोई नीति नहीं है।
ऐसे में माध्यमिक शिक्षा विभाग चाहकर भी इन स्कूल संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।
केजरीवाल ने बनाई खास नीति
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने निजी स्कूलों में मनमाने तरीके से हो रही फीस वसूली रोकने के लिए नीति बनाई है।
प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने बताया कि दिल्ली की प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा पूनिया श्रीवास्तव को पत्र लिखकर उनसे नीति की एक कॉपी मांगी गई है।
इसका परीक्षण किया जाएगा और विभागीय मंत्री से अनुमति लेकर यूपी के लिए भी नीति बनाई जाएगी।
इसके बाद निजी स्कूल प्रबंधन मनमाने तरीके से फीस नहीं वसूल पाएंगे।
