यूपी को ग्लोबल टेक्सटाइल्स हब बनाने की तैयारी : टेक्सटाइल्स एवं गारमेंटिंग नीति-2022 जल्द, उद्यमियों को मिलेंगी खास सहूलियतें

नई नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए बृहस्पतिवार को लोक भवन में अपर मुख्य सचिव हथकरघा व वस्त्रोद्योग डॉ. नवनीत सहगल की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने बताया कि देश के अन्य राज्यों की टेक्सटाइल्स व गारमेंटिंग नीति का अध्ययन कर इस नीति को तैयार किया गया है। दूसरे राज्यों की तुलना में यूपी में निवेश करने वाले निवेशकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित नीति में पूर्वांचल और बुंदेलखंड में निवेशकों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

प्रस्तावित नीति में 100 प्रतिशत तक स्टांप ड्यूटी व लैंड कॉस्ट सब्सिडी देने का प्रावधान किया जा रहा है। अवस्थापना सुविधाओं के लिए अनुदान दिया जाएगा। रोजगार सृजन के लिए सब्सिडी दी जाएगी। औद्योगिक संस्थानों में महिला कर्मचारी रखने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। राज्य से निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी एवं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट दी जाएगी। निजी टेक्सटाइल पार्क विकसित करने वाले को 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि लेटर ऑफ  कंफर्ट जारी होने से पांच वर्ष के अंदर उद्यमियों को उत्पादन शुरू करना होगा।

सहगल के अनुसार टेक्सटाइल्स एवं गारमेंटिंग नीति-2017 के तहत हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र में निवेश के 79 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 53 एमएसएमई और 26 लार्ज, मेगा एवं सुपर मेगा इकाइयों के लिए थे। प्रस्तावित नई नीति से अधिकाधिक निवेशक यूपी आएंगे और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ वित्त एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे।