ऑफिस की बत्ती गुल, अंधेरे में बैठे रहे अखिलेश!
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आज सुबह कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम अखिलेश यादव प्रेस ब्रीफ कर रहे थे।
वह प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिना ही रहे थे तब तक लाइट चली गई।
इस दौरान जल्द से जल्द व्यवस्था ठीक करने की पूरी कोशिश की गई लेकिन लाइट आने में छह मिनट लग गए।
पत्रकारों से घिरे सीएम को खुद छह मिनट तक अंधेरे में बैठना पड़ा।
खुली व्यवस्था की पोल
पावर कॉरपोरेशन ने सभी बिजली कंपनियों को निर्देश दिए थे कि दिवाली पर प्रदेश को कटौती से मुक्त रखा जाए।
सोमवार देर रात तक पावर कार्पोरेशन के आला अधिकारियों की बैठक भी चलती रही।
दिवाली के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 500 मेगावाट बिजली और मिल गई।
फील्ड के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि लोकल फाल्ट होने से अगर आपूर्ति बाधित होती है तो उसे तत्काल ठीक कराकर स्थिति सामान्य की जा सके।
उपकेंद्रों पर वरिष्ठ अधिकारियों को मौजूद रहने और आपूर्ति की सतत मॉनीटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।
21 से 25 अक्तूबर तक लिए मिली अतिरिक्त बिजली
त्योहार के लिए अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था में जुटे पावर कार्पोरेशन को 21 से 25 अक्तूबर तक के लिए 500 मेगावाट बिजली और मिल गई।
नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों का कहना है कि शिड्यूल के अनुसार बिजली की आपूर्ति करने के लिए इस समय करीब 10,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है।
लेकिन मंगलवार को धनतेरस की वजह से लोड बढ़कर 12,500 मेगावाट तक पहुंच सकता है। इसके लिए अतिरिक्त बिजली का इंतजाम कर लिया गया है।
यूपी में बनने वाली फिल्मों को दो करोड़ रुपये अनुदान
राज्य सरकार ने प्रदेश में फि ल्म प्रोत्साहन को और आकर्षित करने को अब अनुदान राशि एक करोड़ ने बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दी है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत वस्त्र उद्योग लगाने पर कई रियायतों का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सूबे में अब किसी भी फिल्म की 75 प्रतिशत शूटिंग पर दो करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा अभी तक अनुदान राशि एक करोड़ रुपये थी।
मीटिंग में कई सौगातों की घोषणा
सरकार अब राज्य कर्मचारियों पर भी मेहरबान हो रही है। एसएपी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इससे लगभग 40 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। कैबिनेट ने अगले दो साल तक हाईस्कूल और इंटर के शीर्ष 500-500 छात्र व छात्राओं को लैपटॉप देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
इसेक साथ ही कैबिनेट में 10 नवंबर के बाद विधानमंडल का का सत्र बुलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
केजीएमयू के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नर्सेज हॉस्टल को जमीन देने के साथ ही नागरिक उड्डयन विभाग में भर्ती नियमावली संशोधन, महाधिवक्ता की परामर्श फीस 15 हजार करने तथा प्रदेश के 25 लाख टेंट कारोबारियों के लिए समाधान योजना को भी मंजूरी दी गई।
राज्यपाल से संबंधों पर बोले अखिलेश
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि उनके और राज्यपाल के बीच बेहतर संबंध हैं। सरकार युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए काम कर रही है।
सरकार अपनी सभी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। लखनऊ में मेट्रो का काम शुरू हो गया है। कौशल विकास के भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
सोमवार को मोहनलालगंज में निरीक्षण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की जरुरत है। इस पर भी सरकार ध्यान देगी।