आखिर कलेक्ट्रेट ऑफिस से गायब क्यों हैं जिम्मेदार

सबसे ज्यादा परेशानी नया राशन कार्ड बनाने के अभियान को शुरू कराने व 14 अगस्त तक स्नातक चुनाव की फोटोयुक्त वोटर लिस्ट तैयार कराने को लेकर सामने आ रही है।

नया राशन कार्ड बनाने के कार्य से सेक्टर वार्डनों को हटा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर सत्यापन द्वारा कार्ड बनवाने का निर्देश बीते दिनों न्यायालय ने जारी किया था।

एडीएम आपूर्ति ओपी राय बीते एक पखवारे से पुराने लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने की प्रशासनिक जिम्मेदारी से कार्यालय कक्ष में बैठ नहीं पा रहे। इसके चलते ही न तो नए राशन कार्ड बनवाने की कार्ययोजना पर कोई चर्चा हो पाई है और न ही बैठक।

अब इस माह के अंत तक नए राशन कार्ड बनवाने व पूर्व में सत्यापित राशन कार्डों में गड़बड़ी की शिकायत की जांच तय मियाद में कैसे पूरी हो पाएगी। इसे लेकर जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं।

इसी तरह जिले में 14 अगस्त तक पूरा कराए जाने वाले स्नातक चुनाव की फोटोयुक्त वोटर लिस्ट का कार्य भी जिम्मेदार कर्मियों के दूसरे कार्यों में व्यस्तता के कारण ठंडा पड़ा है।

यही नहीं, एसटीबी लगाने वाले एमएसओ से वसूले जाने वाले टैक्स की दर का निर्धारण भी जिलाधिकारी की अति व्यस्तता के कारण कार्यालय कक्ष में न बैठ पाने से लंबित हो गया है।

जिलाधिकारी सहित प्रशासनिक कामकाज से सीधे जुड़े अन्य प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के बीते एक पखवारे से पुराने लखनऊ में ही ड्यूटी बजाने से ही बीती 6 अगस्त को मंडलायुक्त द्वारा कलेक्ट्रेट व तहसील परिसर का निरीक्षण कार्य भी अंतिम समय पर स्थगित करना पड़ा था।

प्रशासन से जुड़े अधिकारी अब 15 अगस्त के बाद ही कलेक्ट्रेट परिसर में कामकाज की स्थिति पूरी तरह बहाल हो पाने के बाद लंबित कार्यों के निपटारे की बात कह रहे हैं।