अब एक करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर भी रहेगी मुख्यमंत्री की नजर

अपर मुख्य सचिव नियोजन कुमार कमलेश ने सचिव मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए शासन के सभी अधिकारियों, कमिश्नर, डीएम, विभागाध्यक्षों व राजकीय निर्माण एजेंसियों के प्रबंध निदेशकों व निदेशकों को योजनाओं की उनकी गतिविधिवार नवीनतम स्थिति जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। योजना के संबंध में सूचनाएं शासन स्तर से फीड की जाएंगी। एक्टिविटी की प्रविष्टि कार्यदायी संस्थाओं के स्तर से होगी। समीक्षा की सहूलियत के मद्देनजर योजनाओं की एक्टिविटी को सीमित संख्या में विभाजित करने को कहा गया है।

अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह कार्यवाही प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, पहले सीएम 50 करोड़ या इससे अधिक की परियोजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा करते थे। इसके बाद 5 करोड़ या इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं को उनकी समीक्षा से जोड़ने का फैसला हुआ। अब मुख्यमंत्री ने एक करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत वाली सभी योजनाओं व परियोजनाओं की समीक्षा का फैसला किया है।