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शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में अब आठ संकाय, एनईपी के तहत निर्णय
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लखनऊ। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विवि में नई शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार अब छह की जगह आठ संकाय होंगे। पैरामेडिकल रिहैबिलिटेशन साइंसेज व भाषा दो नए संकाय होंगे। पैरामेडिकल रिहैबिलिटेशन साइंसेज में बीपीओ-बीएएसएलपी, कॉलेज फॉर डेफ शामिल होगा। वहीं भाषा संकाय में हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषा वाले कोर्स शामिल होंगे। इस पर मंगलवार को हुई कार्य परिषद की बैठक में मुहर लगी।
कुलपति प्रो. राणा कृष्णपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनईपी लागू करने पर भी चर्चा हुई। वहीं, शिक्षा शास्त्र विभाग को भी विशेष शिक्षा संकाय में शामिल करने पर सहमति बनी, जो अभी कला संकाय में चल रहा था। परिषद ने पुस्तकालयाध्यक्ष के पद डॉ. ज्योति वर्मा व वर्कशॉप मैनेजर के पद डॉ. रंजीत कुमार के चयन पर भी मुहर लगाई। साथ ही पांच विभागों में नए हेड के नाम पर भी मुहर लगी।
प्रभारी कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक डॉ. अमित कुमार राय ने बताया कि परिषद ने विवि में चल रही शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक भर्तियों में पदों का चिह्नांकन कर दिव्यांगों को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में सामान्य परिषद के निर्देश पर वर्ष 2014 में हुई भर्तियों में हाईकोर्ट के दो सेवानिवृत्त जज से कराई गई जांच की संस्तुतियां भी रखी गईं। इसमें यह कहा गया कि जिनकी अर्हता या योग्यता में कोई कमी है, उनसे प्रत्यावेदन लिया जाएगा। इसके बाद इसे विशेषज्ञ समिति को देकर उनकी रिपोर्ट कार्य परिषद में रखी जाएगी।
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कुलपति प्रो. राणा कृष्णपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनईपी लागू करने पर भी चर्चा हुई। वहीं, शिक्षा शास्त्र विभाग को भी विशेष शिक्षा संकाय में शामिल करने पर सहमति बनी, जो अभी कला संकाय में चल रहा था। परिषद ने पुस्तकालयाध्यक्ष के पद डॉ. ज्योति वर्मा व वर्कशॉप मैनेजर के पद डॉ. रंजीत कुमार के चयन पर भी मुहर लगाई। साथ ही पांच विभागों में नए हेड के नाम पर भी मुहर लगी।
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प्रभारी कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक डॉ. अमित कुमार राय ने बताया कि परिषद ने विवि में चल रही शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक भर्तियों में पदों का चिह्नांकन कर दिव्यांगों को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में सामान्य परिषद के निर्देश पर वर्ष 2014 में हुई भर्तियों में हाईकोर्ट के दो सेवानिवृत्त जज से कराई गई जांच की संस्तुतियां भी रखी गईं। इसमें यह कहा गया कि जिनकी अर्हता या योग्यता में कोई कमी है, उनसे प्रत्यावेदन लिया जाएगा। इसके बाद इसे विशेषज्ञ समिति को देकर उनकी रिपोर्ट कार्य परिषद में रखी जाएगी।
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