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मासिक धर्म के रक्त की करवाई थी जांच: यूपी व केंद्र सरकार को 70 लड़कियों को मुआवजा देने का निर्देश
Wed, 16 Jun 2021 10:09 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 16 Jun 2021 10:09 PM IST
सार
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरनगर के एक मामले में यूपी के मुख्य सचिव व केंद्र सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि उन लड़कियों को 25-25 हजार रुपये का भुगतान किया जाए।
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विस्तार
Add as a preferredराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार को 70 लड़कियों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। दरअसल इन लड़कियों के 2017 में मुजफ्फरनगर के एक सरकारी आवासीय स्कूल में कथित तौर पर कपड़े उतरवा कर मासिक धर्म के रक्त की जांच की गई थी।
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वकील राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए आयोग ने दोनों सरकारों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। त्रिपाठी ने कहा, सरकारी स्कूल की वार्डन ने इन लड़कियों की जांच के लिए उनके कपड़े उतरवाए थे। दरअसल बाथरूम में खून देख कर वार्डन को गुस्सा आ गया था।
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छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें जांच के दौरान कक्षा में नग्न बैठाया गया था। आयोग ने राज्य की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को 70 लड़कियों को 25-25 हजार रुपये के भुगतान के सबूत के साथ अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
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