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सांसद रामभुआल का मेनका गांधी पर तंज: बोले-उनको कुछ मिलने वाला नहीं, मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी दिया बयान
Wed, 08 Jan 2025 06:21 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 08 Jan 2025 06:21 PM IST
सार
सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद ने पूर्व सांसद मेनका गांधी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार अफसरों की मदद से वोटरों को प्रभावित करती है।
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सांसद रामभुआल निषाद
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
सांसद रामभुआल निषाद एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी। सांसद ने कहा उनकी याचिका रद्द हो चुकी है। अब दीवानी तो कहीं भी की जा सकती है। उसी में की हैं, उसमें उनको कुछ मिलने वाला नहीं है।
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सांसद निषाद मोतिगरपुर थाना क्षेत्र में पूर्व जिपं अध्यक्ष/सदस्य ओपी चौधरी के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद मेनका गांधी पर हमला बोला। सांसद ने कहा पूर्व सांसद ने किया क्या हैं, वह देखने से लग रहा है। न सड़क है, न कोई बढ़िया हॉस्पिटल है। उनकी सरकार थी लेकिन कोई रोजगार के अवसर नहीं मिले। न कोई फैक्टरी लगी न कोई खाद का कारखाना लगा। अभी बीते दिनों खाद की इतनी किल्लत थी जबकि सुल्तानपुर में किसानों की संख्या बड़ी है। खेतीबाड़ी का काम यहां ज्यादा होता है।
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वहीं, मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर हुए सवाल पर रामभुआल ने कहा कि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए हर स्तर पर उतरकर बूथ कैपचरिंग से लेकर अपने अधिकारियों को लगाकर वोटरों को प्रभावित कर रही है। लिस्ट में नाम कटवाकर ये सरकार चुनाव जीत रही है। ये अपनी लोकप्रियता से कोई चुनाव नहीं जीत रही है।
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ये है मामला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूर्व सांसद मेनका गांधी के मामले में सपा सांसद रामभुआल निषाद और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर सपा सांसद और चुनाव आयोग से अपना पक्ष रखने को कहा है। पूर्व सांसद ने जनप्रतिनिधि कानून को चुनौती दी थी। धारा 81 में चुनाव याचिका दाखिल करने के लिए 45 दिन की समय सीमा तय की गई। समय सीमा में दाखिल न होने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेनका गांधी की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद पूर्व सांसद ने कानून के प्रावधान को ही कोर्ट में चुनौती दी।