यूपी में इस साल एक लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों की होगी भर्ती, तैयारियां शुरू
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राज्य सरकार इस साल एक लाख से अधिक खाली पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए शासन ने भर्ती एजेंसियों व विभागों को तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार मुहैया कराने को लेकर एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। मिशन रोजगार तय रणनीति के तहत चल रहा है। इसके लिए एक ओर नए स्टार्टअप स्थापित करने पर जोर है तो दूसरी ओर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह ग के करीब 50 हजार रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए तेजी दिखाने को कहा गया है।
आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लोक सेवा आयोग की तर्ज पर द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने का फैसला किया है। इसी तरह बेसिक शिक्षा परिषद में 50 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को एक और भर्ती में मौका देने का आदेश दिया है। सरकार इस पर जल्द कार्रवाई आगे बढ़ाएगी।
माध्यमिक शिक्षा में भी 20 हजार से अधिक पदों पर चयन होना है। राज्य लोकसेवा आयोग इस साल 8,000 से अधिक पदों पर चयन की कार्रवाई करेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी नई भर्तियां करेगा। कौशल विकास मिशन ने भी इस साल पांच लाख से अधिक परंपरागत शिल्पकारों और युवाओं को रीक्विजिशन ऑफ प्रायर लर्निंग और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के तहत व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण देने की रणनीति बनाई है।
युवाओं को मुहैया कराएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म
पिछले साल शुरू की गई सीएम युवा हब स्कीम के तहत युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा। विश्व बैंक पोषित संकल्प योजना के तहत आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े और जनजातीय समुदायों के लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए विशेष परियोजनाएं संचालित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को विस्तार देते हुए अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों व युवाओं को इसमें शामिल करने की तैयारी है। इस वर्ष 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सहयोग से पब्लिक प्राइवेट मोड पर संचालित किया जाएगा। इसी तरह हर गांव या दस हजार की आबादी पर जन सेवा केंद्र स्थापित कर 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य है।
