शासन की अनुमति नहीं मिलने से मोहान रोड योजना में ब्रेक

एलडीए की मोहान रोड योजना में शासन से अनुमति नहीं मिलने से ब्रेक लगा है। एलडीए 764 एकड़ की इस योजना में मुआवजे के लिए 685 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है।
पिछले साल नवंबर में बोर्ड बैठक में योजना का विकास निजी फर्म से कराए जाने के फैसले के बाद एलडीए ने शासन से अनुमति मांगी थी।
अफसरों का कहना है कि शासन से अनुमति मिलने तक विकास कार्य शुरू नहीं कराए जा सकते हैं। योजना के प्रभारी अधिशासी अभियंता संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि विकासकर्ता का चयन कर लिया गया है।
ओमैक्स को यहां विकास कार्य कराने हैं। करीब 50 प्रतिशत जमीन पर कब्जा भी एलडीए ले चुका है। आगे की कार्रवाई अब विकास कार्य शुरू होने पर की जाएगी।
ओमैक्स से अनुबंध है कि भूखंडों का विकास कर बिक्री करे। इसके लिए तयशुदा राशि भी एलडीए देगा। वीसी अभिषेक प्रकाश ने भी मोहान रोड योजना पर जानकारी ली है।
प्रबंधनगर से पहले शुरू हो सकती है योजना
एलडीए के लिए मोहान रोड योजना में काम करना आसान है। इसकी वजह यह है कि यहां जमीन अधिग्रहण और विकासकर्ता के चयन की प्रक्रिया एलडीए पूरी कर चुका है। ऐसे में शासन से अनुमति मिलते ही यहां विकास कार्य शुरू कराए जा सकते हैं। अगर अनुमति जल्द मिल जाए तो एलडीए मोहान रोड योजना में 2021 में भूखंडों का आवंटन भी शुरू कर सकता है। इसके उलट प्रबंधनगर और सुल्तानपुर रोड योजना में अभी लैंडपूलिंग से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है।
एक नजर में मोहान रोड योजना
- 764 एकड़ में प्रस्तावित
- 685 करोड़ रुपये मुआवजा में बाटे
- 20 हजार परिवारों को मिलेगा आशियाना
- 2 गांव प्यारेपुर, कलियाखेड़ा की जमीन पर आनी है टाउनशिप