अफसरों को योगी के मंत्री की घुड़की, सरकार के मुताबिक काम नहीं कर सकते तो घर बैठा देंगे
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‘करेंगे किसी की वो क्या रहनुमाई लुटाकर जो खुद कारवां आ गए’ ऐसा ही कुछ बुधवार को औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हुआ। महाना ने फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा के लिए विधानभवन के तिलक हॉल में बैठक आयोजित की थी।
इसमें जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधक, सहायक आयुक्त और संयुक्त आयुक्तों सहित जिला व प्रदेश स्तर के अधिकारी बुलाए गए थे। महाना ने अधिकारियों से पूछा कि आपमें से कितनों ने औद्योगिक नीति 2017 पढ़ी है। इस पर करीब 150 अधिकारियों में से केवल 5 ने हाथ खड़े किए। इसके बाद महाना ने पूछा कि आपमें से कितने अधिकारियों ने एमएसएमई नीति पढ़ी है तो केवल 12 ने हाथ खड़े किए।
इस पर नाराजगी जताते हुए महाना ने कहा कि यदि नीति की ही जानकारी नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अफसरों को सरकार की रीति-नीति के अनुसार ही काम करना होगा। जो अफसर सरकार के मुताबिक काम नहीं करना चाहते हैं, उन्हें घर बैठा देंगे।
उन्होंने कहा कि अफसर केवल स्वार्थ में औद्योगिक इकाइयों को प्रमाण पत्र देने का काम करते हैं। इसकी जांच तक नहीं करते कि प्रमाण पत्र के आधार पर बैंक से लोन लेने के बाद उद्योग लगा भी या नहीं?
...तो अभी सबको बर्खास्त कर दूं
लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा, इन अधिकारियों के कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है, मेरा बस चले तो अभी इन्हें बर्खास्त कर दूं। 15-20 साल से विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन औद्योगिक नीति या एमएसएमई नीति नहीं पढ़ी। फिर निवेशकों या उद्यमियों को कैसे आकर्षित करेंगे, कैसे उनसे बात करेंगे।
