UP: महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर मिलेगी छूट... यूपी कैबिनेट में 37 प्रस्तावों को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में छात्रों को टैबलेट वितरित करने का निर्णय लिया गया।
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Add as a preferredमहिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर स्टांप में छूट देने का फैसला लिया गया है। एक करोड़ तक की रजिस्ट्री में एक फीसदी स्टांप तक की छूट दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कैबिनेट ने 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
बैठक के बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने फैसलों के बारे में जानकारी दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि छात्रों को स्मार्टफोन नहीं बल्कि सिर्फ टैबलेट दिया जाएगा। इसके लिए दो हजार करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। अभी तक 60 लाख बच्चों को टैबलेट दिया जा चुका है।
मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से सभी 121 पॉलीटेक्निक में टाटा टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित होगा। पहले चरण में 45 पॉलीटेक्निक अपग्रेड किए जाएंगे। इस पर 6935 करोड़ का खर्च आएगा। इसके सारे उपकरण टाटा कंपनी उपलब्ध करवाएगी। प्रति पॉलीटेक्निक 57 करोड़ रुपये का खर्च होगा। ये कायाकल्प एक साल में होगा। पशुधन मंत्री ने बताया कि पराग डेयरी को नोएडा में भूखंड को दिया जाएगा। बैठक में यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलाने का निर्णय लिया गया।
बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसानों की आमदनी बढ़ाने केलिए विश्व बैंक साथ साझा कार्यक्रम यूपी सरकार चला रही। इसके तहत जेवर एयरपोर्ट के पास प्रोसेसिंग और निर्यात की व्यवस्था की जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जेवर पर कार्गो का बड़ा सिस्टम डेवलप किया जा रहा। उन्नाव में हेचरी सीड उपलब्ध कराने के लिए यूएई की कंपनी 4000 करोड़ का निवेश करेगी। यूएई की कंपनी फूडपार्क भी बनाएगी।
पुरानी पेंशन योजना से छूटे कर्मचारियों को एक और अवसर
पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने से छूट गए कर्मचारियों को कैबिनेट ने एक और अवसर दिया गया है। नेशनल पेंशन स्कीम से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनका चयन प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने से संबंधित अधिसूचना की तारीख 28 मार्च 2005 से पहले हो चुका था, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के संबंध में निर्धारित कट ऑफ तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस राहत से करीब 2000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना वर्ष 2004 में बनी थी। भारत सरकार की इस नीति को हूबहू लागू कर दिया गया था। इसके तहत 31 मार्च 2004 से पहले की तारीख तय की गई थी। राज्य सरकार ने इसमें एक साल की छूट दे रखी थी। चूंकि इसका नोटिफिकेशन 28 मार्च 2005 को आया था इसलिए इसे एक अप्रैल 2005 से लागू किया गया। इसमें कुछ कर्मचारी छूट गए थे। उन्हें सरकार ने एक मौका दिया है। कैबिनेट मंजूरी के बाद 28 मार्च 2005 से पहले वाले सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए आच्छादित हो जाएंगे।
हजरतगंज में अग्निशमन स्टेशन को दी जाएगी नजूल भूमि
इसके अलावा सरकार ने अयोध्या में सरयू नदी जलापूर्ति स्रोत से वाटर ट्रीटमेंट फेज-1 योजना के तहत चिह्नित भूमि को भी नगर विकास विभाग को निशुल्क दिए जाने का फैसला किया है। वहीं कैबिनेट ने हमीरपुर में केंद्र सरकार द्वारा संचालित 'आपकी सखी आशा ज्योति केंद्र/ वन स्टाप सेंटर' का भवन बनाने के लिए महिला कल्याण विभागह को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
