सरकारी अनुदान पाने वाले 26 मदरसों की होगी जांच, सरकार ने दिए आदेश

जौनपुर के एक मदरसे ने हाईकोर्ट में दायर एक मामले में वर्ष 2015 में अनुदान सूची में लिए गए मदरसों में से 26 मदरसों में मानक न पूरा होने के आरोप लगाए हैं।

इसी मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इन मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं।

दरअसल, जौनपुर के मछलीशहर के मदरसा फैजानुल उलूम ने अपना मदरसा अनुदान सूची में न लिए जाने को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है।

इसमें इस मदरसे ने कहा कि सरकार ने 26 ऐसे मदरसों को अनुदान दे दिया है जो मानक भी नहीं पूरे करते हैं। इनमें से 17 मदरसों को 23 जुलाई 2015 को और नौ मदरसों को 13 अगस्त 2015 को अनुदान दिया गया।

इसी मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने सभी 26 मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं।

विभाग की विशेष सचिव पिंकी जोवल की ओर से जारी आदेश में सभी जिलों में डीएम द्वारा नामित एसडीएम को मदरसों का स्थलीय निरीक्षण कर अभिलेखों की जांच करने को कहा गया है।

इसमें संबंधित मंडलों के उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग व संबंधित जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। जांच टीम को अपनी रिपोर्ट सरकार को जल्द देने को निर्देश दिए गए हैं।