Lucknow : पुलिस मुख्यालय के पास आवासीय अपार्टमेंट बनेंगे, 43 एकड़ भूमि चिह्नित; जानें पूरी स्कीम...
एलडीए ने गोमती नगर विस्तार में पुलिस मुख्यालय के पास खाली कराई गई 43 एकड़ जमीन पर अपार्टमेंट बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है और साथ ही सात निजी बिल्डरों की टाउनशिप डीपीआर भी पास कर दी हैं।
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Add as a preferredलखनऊ में गोमती नगर विस्तार में पुलिस मुख्यालय के पास अवैध कब्जे से खाली कराई गई 43 एकड़ जमीन पर एलडीए आवासीय अपार्टमेंट बनाएगा। इसका प्रस्ताव बोर्ड ने पास किया है। बोर्ड ने छह निजी बिल्डरों की सात टाउनशिप के डीपीआर को भी पास किया।
एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि गोमती नगर विस्तार में पुलिस मुख्यालय के पास खाली कराई गई जमीन पर 11 ग्रुप हाउसिंग के भूखंड बनाए गए हैं जिन पर फ्लैट बनाए जाएंगे। यूपी टाउनशिप नीति 2023 के तहत सात निजी बिल्डरों की टाउनशिप डीपीआर भी पास हो गई है।
नीति के तहत इनके पास कुल योजना की 60 प्रतिशत जमीन है। जिन निजी बिल्डरों की डीपीआर पास की गई है उनमें दुर्गा ग्रींस इंफ्राटेक, बाबा इंफ्रा डेवलपर्स, अविचल इंफ्रा बिल्ड, एसमैप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स (दो डीपीआर), ओमेक्स लिमिटेड व नीलेंद्राज कंस्ट्रक्शन शामिल हैं। इनमें ज्यादातर टाउनशिप मोहनलालगंज इलाके में विकसित की जाएंगी।
शासन भेजा जाएगा मिग्सन ग्रुप और अंसल का प्रस्ताव
अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि निजी बिल्डर एडमायर इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (मिग्सन ग्रुप) हसनपुर खेवली गांव में आवासीय योजना विकसित कर रही है। इसमें सरकारी जमीन भी शामिल है। इस जमीन का पुनर्ग्रहण किए जाने का प्रस्ताव बोर्ड में आया था, जिसे शासन को भेजने का निर्णय लिया गया है।
इसी तरह हाईटेक टाउनशिप परियोजना के तहत विकसित की गई अंसल गोल्फ सिटी में शामिल ग्रामीण आबादी की जमीन पर मानचित्र पास करने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही मानचित्र पास किए जाएंगे।
एलडीए ईडब्ल्यूएस प्लॉटों के अवैध कब्जेदारों को करेगा वैध
लखनऊ। एलडीए अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्लॉटों पर काबिज अवैध कब्जेदारों को वैध करेगा। इसके लिए कब्जेदारों से मौजूदा कीमत वसूल की जाएगी। इसका प्रस्ताव बोर्ड ने शुक्रवार को पास किया। उधर बोर्ड ने उन आवंटियों को भी राहत दी है कि जिन्होंने एलडीए की महंगी व्यावसायिक संपत्तियां खरीदी हैं मगर पूरा पैसा जमा न होने से आवंटन निरस्त हो गया है। अब उनका आवंटन बहाल किया जाएगा।
एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि कानपुर रोड, मानसरोवर योजना, शारदा नगर, जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, गोमती नगर आदि योजनाओं में साइड एंड सर्विस श्रेणी के ईडब्ल्यूएस प्लॉटों पर ऐसे लोग काबिज हैं जिनका आवंटन नहीं है, मगर उन्होंने मूल आवंटियों से नियमों के विपरीत प्लॉट खरीद लिए थे।
ऐसे लोगों की रजिस्ट्री अभी नहीं की जा रही है और मूल आवंटी भी मिल नहीं रहे हैं। जो लोग काबिज हैं, उन्होंने निर्माण भी कर लिया है। पिछले एक वर्ष में करीब 100 ऐसे मामले आए हैं। इसे देखते हुए बोर्ड ने तय किया है कि जो लोग प्लॉट पर काबिज हैं उनसे एलडीए मौजूदा कीमत लेकर जमीन की रजिस्ट्री कर देगा।
बोर्ड ने व्यावसायिक संपत्तियों के पुनर्जीवन पर लगी रोक भी हटा दी है। ऐसे में अब आवंटी बकाया पैसा ब्याज के साथ जमा कर निरस्त आवंटन बहाल करा सकेंगे। कई आवंटी हैं जिन्होंने 30 करोड़ तक जमा कर दिए हैं, मगर पूरा पैसा जमा न करने पर आवंटन निरस्त हो गया। ऐसे लोग ब्याज के साथ बकाया पैसा जमा करने को तैयार हैं। इसको देखते हुए बोर्ड ने आवंटन बहाल करने का प्रस्ताव पास किया है।
