अब हफ्ते में पांच दिन आप के बीच पहुंचेगी पुलिस
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डीजीपी जावीद अहमद ने सभी जोन के पुलिस महानिरीक्षकों को फुट पेट्रोलिंग (पैदल गश्त) कराने के निर्देश दिए हैं। कहा कि सप्ताह में कम से कम पांच दिन फुट पेट्रोलिंग जरूर हो। इसमें सीनियर अफसर भी शामिल होंगे।
साथ ही उन्होंने ऑफिसों में तैनात पुलिस कर्मियों को थाने व चौकियों में तैनात करने को कहा है जिससे थानों व चौकियों में पुलिसकर्मियों की तादाद बढ़ाई जा सके। डीजीपी सोमवार को सूबे की कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सभी जोन के पुलिस महानिरीक्षकों की बुलाई गई बैठक को संबोधित कर रहे थे।
डीजीपी ने रमजान-ईद व कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस को और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी आईजी जोन से कहा कि पुलिस यदि फुट पेट्रोलिंग करेगी तो क्राइम अपने-आप कम हो जाएगा।
डीजीपी ने कहा कि शुक्रवार, शनिवार व रविवार को बाजारों में ज्यादा भीड़ होती है इस दिन जरूर पेट्रोलिंग की जाए। इसके अलावा सोमवार-गुरुवार के बीच दो दिन और गश्त कराई जाए।
इस दौरान आईजी कानून-व्यवस्था हरिराम शर्मा ने बताया कि मैनपावर ऑडिट सेल ने रिपोर्ट दे दी है। इसमें बताया गया है कि किन-किन दफ्तरों में पुलिस अधिक है। इस पर डीजीपी ने इन सभी को फील्ड में तैनात करने के निर्देश दिए।
लापरवाही करने वाले अफसरों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
साथ ही सड़कों पर होने वाली लूटपाट की वारदातों पर अंकुश लगाने व इनके जल्द खुलासे के निर्देश दिए। बैठक में एडीजी कानून व्यवस्था दलजीत चौधरी, एडीजी कार्मिक भावेश कुमार सिंह, एडीजी क्राइम अभय कुमार प्रसाद समेत आठों जोन के आईजी शामिल हुए।
प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा ने सभी आईजी जोन को अपने-अपने जिलों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। कहा, जहां भी घटना हो उसकी तत्काल जानकारी दें।
पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत जो खरीददारी होनी है उसमें भी सक्रियता लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने त्योहारों के दौरान जहां भी गड़बड़ी की शिकायत मिले उस पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा।
डीजीपी ने आईजी जोन के सहारे सभी जिलों के कप्तानों का रिपोर्ट कार्ड ले लिया है। इस बैठक में उन्होंने सभी जिलों की रिपोर्ट भी तलब की थी। इससे आने वाले दिनों में अच्छा काम न करने वाले कप्तानों को हटाया जा सकता है।
डीजीपी ने यह भी संदेश दिया है कि लापरवाही करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2017 के चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार भी कानून-व्यवस्था को हर हाल में दुरुस्त रखना चाहती है। कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा न बन सके इसके लिए मुख्यमंत्री ने भी डीजीपी को कड़े निर्देश दिए हैं
