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Lucknow News : लोगों की समस्याएं निपटाने में नाकाम 73 अफसरों को नोटिस, कार्रवाई तय
Fri, 02 Sep 2022 08:25 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 02 Sep 2022 08:25 AM IST
सार
नोटिस में आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायतों और उसके निस्तारण की स्थिति के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए पूछा गया है कि शिकायतों का समय से निस्तारण न होने का क्या कारण रहा? क्यों न इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की जाए?
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
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आम लोगों की समस्याओं के निराकरण में ढिलाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार ने 73 अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। इनमें शासन स्तर के 10 विभागाध्यक्ष, पांच मंडलायुक्त, 10 डीएम, पांच-पांच विकास प्राधिकरण के वीसी व नगर आयुक्त तथा 10 तहसीलें शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस के तीन एडीजी, पांच आईजी और डीआईजी,10 कप्तानों (कमिश्नरेट, एसएसपी व एसपी) तथा 10 थानों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर इन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।
शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन सुनवाई पोर्टल पर जनसमस्याओं का समय से निस्तारण करने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस पर सीएम ऑफिस ने 73 अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा है। सीएम ने जनसुनवाई समाधान प्रणाली (आईजीआरएस) तथा सीएम हेल्पलाइन-1076 पर आने वाली आम लोगों की शिकायतों के गुणवत्तायुक्त निस्तारण की शासन से लेकर तहसील और थाने स्तर तक की गोपनीय रिपोर्ट तैयार कराई है। इनमें जुलाई में मासिक रैंकिंग के आधार पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट भी शामिल है।
इन सवालों का मांगा जवाब
नोटिस में आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायतों और उसके निस्तारण की स्थिति के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए पूछा गया है कि शिकायतों का समय से निस्तारण न होने का क्या कारण रहा? क्यों न इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की जाए?
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खराब प्रदर्शन पर नोटिस
10 विभाग : नियुक्ति, कार्मिक, आयुष, प्राविधिक शिक्षा, कृषि विपणन, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, व्यावसायिक शिक्षा, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
मंडलायुक्त व डीएम : मेरठ, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ व देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त तथा जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, कन्नौज, सोनभद्र, मिर्जापुर, श्रावस्ती, कासगंज, मथुरा और बस्ती के डीएम।
विकास प्राधिकरण : बागपत, सिद्धार्थनगर, जालौन, उन्नाव व सोनभद्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, मेरठ, कानपुर नगर, अलीगढ़, सहारनपुर व मथुरा के नगर आयुक्त।
तहसील : सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज, घोरावल व दुद्धी, अंबेडकरनगर की आलापुर, बहराइच की कैसरगंज, वाराणसी की राजा तालाब, लखीमपुर की धौरहरा, अमेठी की गौरीगंज, गाजीपुर की कासिमाबाद तथा कन्नौज की कन्नौज तहसील।
पुलिस अफसरों को भी जारी हुआ नोटिस
जनशिकायतों के निस्तारण में खराब प्रदर्शन पर मेरठ, गोरखपुर व प्रयागराज जोन के एडीजी, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, आजमगढ़ व गोरखपुर के आईजी-डीआईजी, कानपुर नगर, लखनऊ, बलिया, कुशीनगर, सोनभद्र, शामली, बाराबंकी, गाजीपुर, कानपुर आउटर व चित्रकूट के कप्तानों को नोटिस जारी किया गया है।
10 थाने : आगरा का बसई अरेला व मनसुखपुरा, सोनभद्र का रामपुर बर्कोनिया, गौतमबुद्धनगर का सेक्टर 113, शाहजहांपुर का परौर, गाजीपुर का शादियाबाद, बलिया के फेफना, प्रयागराज का सिविल लाइंस, बहरिया और मऊआइमा थाना है।
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शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन सुनवाई पोर्टल पर जनसमस्याओं का समय से निस्तारण करने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस पर सीएम ऑफिस ने 73 अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा है। सीएम ने जनसुनवाई समाधान प्रणाली (आईजीआरएस) तथा सीएम हेल्पलाइन-1076 पर आने वाली आम लोगों की शिकायतों के गुणवत्तायुक्त निस्तारण की शासन से लेकर तहसील और थाने स्तर तक की गोपनीय रिपोर्ट तैयार कराई है। इनमें जुलाई में मासिक रैंकिंग के आधार पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट भी शामिल है।
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इन सवालों का मांगा जवाब
नोटिस में आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायतों और उसके निस्तारण की स्थिति के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए पूछा गया है कि शिकायतों का समय से निस्तारण न होने का क्या कारण रहा? क्यों न इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की जाए?
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खराब प्रदर्शन पर नोटिस
10 विभाग : नियुक्ति, कार्मिक, आयुष, प्राविधिक शिक्षा, कृषि विपणन, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, व्यावसायिक शिक्षा, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
मंडलायुक्त व डीएम : मेरठ, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ व देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त तथा जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, कन्नौज, सोनभद्र, मिर्जापुर, श्रावस्ती, कासगंज, मथुरा और बस्ती के डीएम।
विकास प्राधिकरण : बागपत, सिद्धार्थनगर, जालौन, उन्नाव व सोनभद्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, मेरठ, कानपुर नगर, अलीगढ़, सहारनपुर व मथुरा के नगर आयुक्त।
तहसील : सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज, घोरावल व दुद्धी, अंबेडकरनगर की आलापुर, बहराइच की कैसरगंज, वाराणसी की राजा तालाब, लखीमपुर की धौरहरा, अमेठी की गौरीगंज, गाजीपुर की कासिमाबाद तथा कन्नौज की कन्नौज तहसील।
पुलिस अफसरों को भी जारी हुआ नोटिस
जनशिकायतों के निस्तारण में खराब प्रदर्शन पर मेरठ, गोरखपुर व प्रयागराज जोन के एडीजी, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, आजमगढ़ व गोरखपुर के आईजी-डीआईजी, कानपुर नगर, लखनऊ, बलिया, कुशीनगर, सोनभद्र, शामली, बाराबंकी, गाजीपुर, कानपुर आउटर व चित्रकूट के कप्तानों को नोटिस जारी किया गया है।
10 थाने : आगरा का बसई अरेला व मनसुखपुरा, सोनभद्र का रामपुर बर्कोनिया, गौतमबुद्धनगर का सेक्टर 113, शाहजहांपुर का परौर, गाजीपुर का शादियाबाद, बलिया के फेफना, प्रयागराज का सिविल लाइंस, बहरिया और मऊआइमा थाना है।
