Lucknow News : बालगृहों की बेहतरी की पीआईएल पर सुनवाई 29 को, हलफनामे पेश करने को कहा

कोर्ट ने राज्य सरकार के उस जवाब को पूरी तरह खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि बालगृहों को बिजली बिल टैरिफ  में पहले से राहत देते हुए घरेलू दर लागू किया जाता है। कोर्ट ने कहा था कि बालगृहों पर भी शुरुआत में व्यवसायिक दर पर ही बिल लिया जा रहा था लेकिन उसके आदेश के बाद घरेलू दर लागू की गई। अदालत ने कहा था कि जैसे हम अपने घरों में रहते हैं वैसे ही किशोरों के लिए ये बाल गृह उनके घर हैं। इस आधार पर यही तर्कसंगत है कि उन पर भी घरेलू दर ही लागू किया जाए। कोर्ट ने कहा कि हालांकि घरेलू दर लागू करने के बावजूद बालगृहों को भारी-भरकम बिल भेजा जा रहा है।

कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता एमएम पांडेय को आदेश दिया था कि संवेदनशीलता देखते हुए इसे सरकार में उच्च स्तर पर रखा जाए। कोर्ट ने उम्मीद भी जताई थी कि बालगृहों को बिजली बकाये के संबंध में यथोचित राहत दी जाएगी। इसके बाद गत 26 मई को बाल गृहों की बेहतरी संबंधी कई मुद्दों पर निर्देश देकर संबंधित लोगों को हलफनामे पेश करने का आदेश दिया था।