Lucknow News : सीएम योगी के सामने उद्यमी बोले, कुछ विभागों में इंस्पेक्टर राज की वापसी की साजिश

गुरुवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित महासम्मेलन में उद्यमियों ने बताया कि कि यूपीसीडा, जिला उद्योग केन्द्र और संस्थानों के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों में नए उत्पाद जोड़ना है या बदलना है। बैंक से लिमिट बढ़ानी है। खाली जगह किसी इकाई को किराये पर देना है या अपने ब्लड रिलेशन में देना है, तो इसकी अनुमति के लिए उद्यमियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके समाधान के लिए प्रदेश में लीज होल्ड की औद्योगिक भूमि को फ्री-होल्ड किया जाए। मुख्यमंत्री ने भी लोकल फार वोकल का आह्वान करते हुए हर क्षेत्र में एमएसएमई को प्राथमिकता देने का एलान किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के दौर में उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता न करें और पैकेजिंग को स्तरीय बनाएं, शासकीय खरीद में प्राथमिकता मिलेगी।

अगले इंटरनेशनल ट्रेड शो की करें तैयारी, हर जिले में कराएंगे शो
योगी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो में चार लाख से ज्यादा लोग आए। अब अगले ट्रेड शो के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि इस तरह के शो प्रदेश के सभी बड़े शहरों में कराए जाएंगे। इस दौरान ‘ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवॉर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड स्किल 48’ से संबंधित प्रदर्शनी को मुख्यमंत्री ने देखा और कहा कि पहले यूपी में उद्यम के लिए माहौल और सरकारी संरक्षण न होने पर उद्यमी हतोत्साहित था। उन्होंने कहा कि नए यूपी को देखकर दुनिया आश्चर्यचकित है। जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा को विकसित करने में 46 साल लगे, वहीं बुंदेलखंड में 38 हजार एकड़ में एक नया औद्योगिक शहर बसाने जा रहे हैं। झांसी में पहले ही चरण में एयरपोर्ट देने जा रहे हैं।

आप युवाओं को तैयार करें, मानदेय सरकार देगी
मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि वह स्थानीय स्तर पर मौजूद शिक्षण संस्थाओं से मैन पॉवर प्राप्त करें। इसके लिए पीएम और सीएम इंटर्नशिप स्कीम की मदद लें। उद्यमियों से सोलर पॉवर के उपयोग को लेकर भी आह्वान किया। उद्यमी स्वदेशी फुटवियर के महेश रस्तोगी और अनिला रस्तोगी मुख्यमंत्री ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव (एमएसएमई) अमित मोहन प्रसाद, आईआईए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गोयल, महासचिव आलोक अग्रवाल, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य, समन्वयक राजीव बंसल सहित बड़ी संख्या में एमएसएमई उद्यमी मौजूद थे।

सीएम के सामने उद्यमियों ने ये रखी मांगें
-उप्र परचेज पॉलिसी में खरीद 25 प्रतिशत मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर व 25 प्रतिशत सर्विस सेक्टर से की जाए
-50 प्रतिशत औषधियों की खरीद में प्रदेश के एमएसएमई को क्रय में वरीयता दी जाए
-सभी सरकारी संस्थान खरीद के भुगतान के लिए टीआरईडीएस प्लेटफार्म का उपयोग करें
-डेवलपमेंट अथॉरिटी के विकास शुल्क काफ़ी ज्यादा और अलग अलग हैं। इसको न्यायसंगत करें
-उप्र प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की ओटीएस योजना को पुनः लागू कराया जाए
-सोलर पॉलिसी में एमएसएमई उद्योगों को नेट-मीटरिंग की सुविधा लागू करें