10 अक्टूबर तक मिलेगी मेट्रो के लिए अच्छी खबर
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यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने मेट्रो परियोजना के स्टेशन, डिपो और अन्य उपयोगों के लिए निजी स्वामित्व की भूमि को समझौते के आधार पर खरीदने में आ रही कठिनाइयों को तत्काल दूर करने का निर्देश कमिश्नर महेश गुप्ता को दिया है।
वहीं, नगर आयुक्त से सिंगारनगर मेट्रो स्टेशन के लिए बंजर भूमि दिलाने को कहा है। साथ ही एलडीए, आवास विकास परिषद और यूपीसीए को उनके हिस्से का धन देने के लिए 10 अक्तूबर तक की डेडलाइन तय की है।
मुख्य सचिव सोमवार को शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुख्य सचिव सोमवार को कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ विकास प्राधिकरण और उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम को मेट्रो के निर्माण के लिए अपना अंशदान अब तक न देने के लिए लताड़ा। साथ ही हर हाल में 10 अक्तूबर तक अंशदान देने का निर्देश दिया।
उन्होंने प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को निर्देश दिया कि परियोजना के लिए अवस्थापना विकास निधि से जल्द धन आवंटित कराया जाए। राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट से 200 करोड़ रुपये जारी कर दिए है।
मेट्रो का काम देखने आएंगे श्रीधरन
मुख्य सचिव ने मेट्रो के अब तक के कार्यों पर संतोष जताया। बैठक में प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास महेश कुमार गुप्ता, सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पंधारी यादव, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
एलएमआरसी के प्रधान सलाहकार डॉ. ई श्रीधरन 8 अक्तूबर को राजधानी में रहेंगे। वह लखनऊ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के ट्रांसपोर्टनगर से चारबाग तक के रूट तक के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। एलएमआरसी अधिकारी मेट्रो की अब तक की प्रगति रिपोर्ट श्रीधरन के सामने पेश करेंगे।