Lucknow : भाजपा के लिए आसान नहीं है ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराना, नेता बोले- सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे

 दरअसल, लोकसभा चुनाव 2009 में प्रदेश में चौथे स्थान पर रही भाजपा को लोकसभा चुनाव 2014 व 2019 और विधानसभा चुनाव 2017 व 2022 में शीर्ष पर पहुंचाने में पिछड़े वर्ग का बड़ा योगदान रहा है। भाजपा ने वार्ड से लेकर प्रदेश और केंद्र तक  राजनीति को पिछड़े वर्ग के इर्द-गिर्द रखा है। योगी सरकार के 52 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 18 मंत्री पिछड़े वर्ग से हैं। विस चुनाव 2022 में भाजपा ने 137 सीटों पर ओबीसी प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से 89 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में भी पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को ही आधार मानकर तैयारी शुरू की है।

पार्टी के  एक वरिष्ठ पदाधिकारी का मानना है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने से पार्टी को नुकसान होगा। साथ ही लोकसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। 

ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होगा निकाय चुनाव : केशव
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना निकाय चुनाव नहीं होंगे। पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पिछड़ा वर्ग विरोधी गतिविधि और नौटंकी बंद करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा है तो आरक्षण है और रहेगा।

पिछड़ों से उनका हक कोई नहीं छीन सकता : स्वतंत्र देव
जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार के रहते पिछड़ों से उनके आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता है। भाजपा ने पिछड़े वर्ग को सरकार, सदन और संगठन में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व दिया है। पिछड़े वर्ग को भी भाजपा सरकार पर पूरा विश्वास है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। 

किसी के साथ अन्याय नहीं होगा : चौधरी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव में विधि सम्मत तरीके से प्रत्येक वर्ग व समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए समय पर चुनाव कराना शीर्ष प्राथमिकता है। भाजपा प्रत्येक समुदाय व वर्ग के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा।

दिल्ली में होगा आगामी रणनीति पर मंथन 
हाईकोर्ट के फैसले बाद अब प्रदेश सरकार और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आगामी रणनीति को लेकर दिल्ली में मंथन करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सरकार और संगठन के प्रमुख लोगों ने दिल्ली में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़े लोगों से बात की।