यूपी के लोकायुक्त पर 4 जनवरी को होगा फैसला

इसके लिए राजभवन की ओर से अतिथियों को निमंत्रण पत्र भी भेजा जा चुका था, पर शीर्ष कोर्ट का आदेश आते ही सारी तैयारियां जहां की तहां ठहर गईं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की चयन समिति में सहमति न बन पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने ही 16 दिसंबर को जस्टि वीरेंद्र को यूपी का नया लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था।

शुक्रवार को राज्यपाल राम नाईक ने आदेश जारी करते हुए 20 दिसंबर को शपथ ग्रहण की तारीख भी तय कर दी थी।

शासन के सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वीरेंद्र की नियुक्ति रद्द नहीं की है, बल्कि केवल शपथ ग्रहण स्थगित करने के आदेश दिए हैं। छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलने पर 4 जनवरी को सुनवाई होगी। उसके बाद ही स्थिति साफ होगी।