ग्रीन कॉरिडोर के लिए नगर निगम से जमीन वापस लेगा एलडीए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ग्रीन कॉरिडोर के लिए जमीनों को दूसरे विभागों से लेकर मुद्रीकरण किया जाना है। इसके लिए पहले पुनर्गठन जमीनों का होगा। एलडीए ने इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
सबसे पहले नगर निगम को पत्र भेजा गया है। इसमें आशियाना में दी गई कूड़ा निस्तारण के लिए करीब 1.35 एकड़ जमीन दी गई थी।
एलडीए के सचिव पवन गंगवार के मुताबिक जमीन का उपयोग लंबे समय के बाद भी नगर निगम ने नहीं किया। ऐसे में इस जमीन को वापस मांगा गया है।
इसके अलावा जनेश्वर मिश्र पार्क के पास सेना की जमीन भी एलडीए लेने के लिए प्रयास कर रहा है।
प्रशासन से ग्राम सभा की अरदौनामऊ और बरावनकलां में मौजूद जमीनों को भी मांगा गया है। सबसे अधिक सिंचाईं विभाग की जमीन देवरिया में एलडीए को मिलनी संभावित है। इसके पुनर्गठन की कार्रवाई एलडीए ने शुरू की है।
किससे कितनी जमीन मिलनी
जिला प्रशासन - 27 एकड़
सिंचाई विभाग - 68 एकड़
नगर निगम - 1.35 एकड़
सेना - 4.3 एकड़
मुख्य सचिव की बैठक स्थिगत
ग्रीन कॉरिडोर के लिए जमीनों के मुद्रीकरण और निजी सहभागिता से विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक सोमवार को होनी थी। एलडीए के अधिकारियों के मुताबिक, यह बैठक किसी कारणवश नहीं हो सकी। जल्दी ही इसके लिए नई तारीख तय कर बैठक और प्रजेंटेशन किया जाएगा।