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अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में चाहते हैं बड़ा घर तो अलग से देना होगा दो लाख रुपये
Tue, 22 Jan 2019 02:34 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 22 Jan 2019 02:34 PM IST
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डेमो
करीब दो लाख रुपये अतिरिक्त देकर एलडीए प्रधानमंत्री आवास के तहत बड़े घर देगा। करीब 6.51 लाख रुपये की कीमत में प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए टाइप-3 का डिजाइन भी एलडीए ने शासन को भेज दिया है। इससे पहले एलडीए के करीब 20 हजार रुपये अधिक महंगे टाइप-2 डिजाइन को आवास विभाग अपनी सहमति दे चुका है।
एलडीए के मुख्य अभियंता इंदुशेखर सिंह का कहना है कि हमें बसंतकुंज में प्रधानमंत्री आवास बनाने हैं। इनमें से कुछ को बड़े डिजाइन पर बनाए जाने की योजना है। अभी तक हम टाइप-1 के 36.65 वर्गमी सुपर एरिया में निर्माण कर रहे हैं।
यह भी सूडा के डिजाइन से थोड़ा बड़ा है। इसकी कीमत 4.95 लाख रुपये है। वहीं हमारे टाइप-2 डिजाइन में सुपर एरिया बढ़ाकर 37.32 वर्गमी हो गया है। इसकी कीमत 5.15 लाख रुपये है। दोनों ही डिजाइन जानकीपुरम विस्तार और शारदानगर विस्तार में बनाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार टाइप-1 को पूरे प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में लागू करा चुकी है।
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एलडीए के मुख्य अभियंता इंदुशेखर सिंह का कहना है कि हमें बसंतकुंज में प्रधानमंत्री आवास बनाने हैं। इनमें से कुछ को बड़े डिजाइन पर बनाए जाने की योजना है। अभी तक हम टाइप-1 के 36.65 वर्गमी सुपर एरिया में निर्माण कर रहे हैं।
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यह भी सूडा के डिजाइन से थोड़ा बड़ा है। इसकी कीमत 4.95 लाख रुपये है। वहीं हमारे टाइप-2 डिजाइन में सुपर एरिया बढ़ाकर 37.32 वर्गमी हो गया है। इसकी कीमत 5.15 लाख रुपये है। दोनों ही डिजाइन जानकीपुरम विस्तार और शारदानगर विस्तार में बनाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार टाइप-1 को पूरे प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में लागू करा चुकी है।
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डिमांड सर्वे के बाद शुरू होगा निर्माण
मुख्य अभियंता का कहना है कि टाइप-3 के डिजाइन में एलडीए 44.38 वर्गमी सुपर एरिया में 1 बीएचके फ्लैट बनाकर देगा। इसकी कीमत 6.51 लाख रुपये होगी। इसमें से 2.5 लाख सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। बाकी 4.01 लाख रुपये आवंटी एलडीए को देगा।
यानी, केवल 2.01 लाख रुपये अधिक खर्च करके बेहतर आवास लाभार्थियों को मिल जाएगा। ऐसे कई लोगों ने हमसे संपर्क किया है जो कि अधिक पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। अब कितने आवास बनाए जाएं? इसके लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मिलते ही हम डिमांड सर्वे शुरू करा देंगे।
यानी, केवल 2.01 लाख रुपये अधिक खर्च करके बेहतर आवास लाभार्थियों को मिल जाएगा। ऐसे कई लोगों ने हमसे संपर्क किया है जो कि अधिक पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। अब कितने आवास बनाए जाएं? इसके लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मिलते ही हम डिमांड सर्वे शुरू करा देंगे।
