सीजी सिटी में तीन सरकारी विभागों के भूखंड होंगे निरस्त

इन तीन विभागों को करीब 150 करोड़ रुपये जमा करने हैं। यह रकम न जमा न करने पर प्राधिकरण आवंटन निरस्त कर देगा।
एलडीए वीसी ने बताया कि भूखंडों का आवंटन 2019 में हुआ था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। सभी को नोटिस भेज दिया गया है।
इसके बाद भी पैसा नहीं जमा कराया गया तो आवंटन निरस्त कर दूसरी संस्थाओं को मौका दिया जाएगा। इन भूखंडों को खुली ई-नीलामी के जरिए भी बेचने का फैसला लिया जा सकता है।
एलडीए अधिकारियों का कहना है कि तीनों भूखंड प्राइम लोकेशन पर हैं। इनमें कार्यालय आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), यूपी एवं उत्तराखंड को 2.49 एकड़ का डी-6 भूखंड दिया गया है।
इसकी कीमत 40 करोड़ रुपये है। वहीं, कें द्रीय सचिवालय के नाम से केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए 2.53 एकड़ का डी-7 भूखंड दिया गया। इसकी कीमत 41 करोड़ है।
इसके अलावा यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को 4.27 एकड़ का डी-10 भूखंड आवंटित है। इसकी कीमत आवंटन के वक्त 69 करोड़ रुपये थी।