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Lucknow News: एलडीए ने अपनी पांच आवासीय योजनाओं का बजट किया दोगुना
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एलडीए।
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लखनऊ। एलडीए ने अपनी पांच प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के लिए बजट दोगुना कर दिया है। अभी तक योजनाओं के लिए जमीन जुटाने का बजट 1,750 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब 3,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत आ रही इन योजनाओं की राह आसान हो जाएगी। इस बजट बढ़ोतरी को मंजूरी भी एलडीए बोर्ड ने परिचालन के जरिये दे दी है।
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि जिन पांच योजनाओं के लिए बजट बढ़ाया है, उनमें सुल्तानपुर रोड की आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, आगरा एक्सप्रेसवे की वरुण नगर, वशिष्ठ नगर और सीतापुर रोड की नैमिष नगर योजना है। इन पांचों योजनाओं के आने से करीब 10 लाख से अधिक आबादी को आवासीय सुविधा मिलेगी। एलडीए इन योजनाओं के बीच में पहले से बने मकान, पेड़ व अन्य के लिए मुआवजा भी देगा।
वीसी ने बताया कि एलडीए गोमतीनगर विस्तार, विराज खंड, बसंतकुंज व ऐशबाग में मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट बनाएगा। इससे जरूरतमंदों को सस्ता आवास मिलेगा। अहिमामऊ के पास लेबर अड्डा बनाने के लिए निशुल्क जमीन दी जाएगी। मंडी परिषद को भी जमीन दी जाएगी, क्योंकि उनकी जमीन मेट्रो डिपो के लिए ली गई है। कई निजी विकासकर्ताओं की आवासीय योजनाओं को भी बोर्ड ने पास कर दिया है। ग्रीन कॉरिडोर में सेना की जमीन आ रही है, उसके बदले सेना को भी एलडीए जमीन देगा। वेलनेस सिटी में सड़क निर्माण में जिनकी जमीन आ रही है, वह भी समझौते से ली जाएगी।
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एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि जिन पांच योजनाओं के लिए बजट बढ़ाया है, उनमें सुल्तानपुर रोड की आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, आगरा एक्सप्रेसवे की वरुण नगर, वशिष्ठ नगर और सीतापुर रोड की नैमिष नगर योजना है। इन पांचों योजनाओं के आने से करीब 10 लाख से अधिक आबादी को आवासीय सुविधा मिलेगी। एलडीए इन योजनाओं के बीच में पहले से बने मकान, पेड़ व अन्य के लिए मुआवजा भी देगा।
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वीसी ने बताया कि एलडीए गोमतीनगर विस्तार, विराज खंड, बसंतकुंज व ऐशबाग में मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट बनाएगा। इससे जरूरतमंदों को सस्ता आवास मिलेगा। अहिमामऊ के पास लेबर अड्डा बनाने के लिए निशुल्क जमीन दी जाएगी। मंडी परिषद को भी जमीन दी जाएगी, क्योंकि उनकी जमीन मेट्रो डिपो के लिए ली गई है। कई निजी विकासकर्ताओं की आवासीय योजनाओं को भी बोर्ड ने पास कर दिया है। ग्रीन कॉरिडोर में सेना की जमीन आ रही है, उसके बदले सेना को भी एलडीए जमीन देगा। वेलनेस सिटी में सड़क निर्माण में जिनकी जमीन आ रही है, वह भी समझौते से ली जाएगी।
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