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एलडीए की बोर्ड मीटिंग आज, विवाद के आसार
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Thu, 16 Jan 2014 11:01 AM IST
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प्राधिकरण बोर्ड की बृहस्पतिवार को होने वाली मीटिंग में कई ऐसे प्रस्ताव निदेशक मंडल के समक्ष होंगे, जिन पर असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है।
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नरही में कर्बला आगामीर के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर शिया वक्फ बोर्ड भड़क गया है। धर्मगुरुओं ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करने का एलान कर दिया है।
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इसी तरह स्कूलों के अवैध निर्माण के नियमन का प्रस्ताव, गोमती नगर में पेट्रोल पंप खत्म करके शॉपिंग मॉल बनाने, कानपुर रोड पर अस्पताल खत्म करके ग्रुप हाउसिंग स्कीम, बिल्डरों से मैकेनाइज्ड पार्किंग के लिए ली जाने वाली बैंक गारंटी को कम करने जैसे कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं, जिन पर बोर्ड मीटिंग में निदेशकों के बीच में कशमकश वाली स्थिति होगी।
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एलडीए बोर्ड की मीटिंग में पहले कुल 52 प्रस्तावों को मंजूरी देने का एजेंडा बनाया गया था। अब इसमें 15-16 और फैसले जोड़े जाने की तैयारी की जा रही है। कमिश्नर संजीव शरण की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। सुबह 11:00 बजे से मीटिंग का आगाज होगा।
कुछ विवादित प्रस्ताव
राजधानी के बेशकीमती इलाके नरही में बनी कर्बला आगामीर की भूखण्ड संख्या-17.21 और 43.47 की 37700 वर्ग फुट भूमि जमीन पर पुराना विवाद है। इस भूमि को एलडीए नजूल का बताता रहा है, जबकि शिया वक्फ बोर्ड इस पर अपना दावा करता है।
यहां आगामीर कर्बला भी है। पिछली बोर्ड बैठक में भी इस प्रस्ताव को रखा गया था, लेकिन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की आपत्ति के बाद इस पर कोई फैसला नहीं किया गया था। भूमि की जांच डीएम को सौंपी गई थी।
यदि विकास प्राधिकरण के पक्ष में रिपोर्ट आ जाती है तो यहां पर हाउसिंग लैंडयूज कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर शिया धर्मगुरुओं में रोष है।
स्कूलों का अवैध निर्माण होगा वैध
राजधानी में लगभग पांच हजार निजी और सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। ये विद्यालय नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा देते हैं। करीब 300 स्कूलों के अवैध निर्माण के वाद एलडीए में विचाराधीन हैं।
इनमें से अनेक के ध्वस्तीकरण के आदेश भी है। मगर एलडीए बोर्ड मेंसंचालित विद्यालयों को नियमितीकरण के संबंध में जो प्रस्ताव आ रहा है, उससे किसी भी स्कूल का कोई भी निर्माण अवैध नहीं होगा।
प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों का कहना है कि उच्च स्तरीय दबाव के चलते यह प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की मीटिंग में लाया जा रहा है। इस प्रस्ताव को यहां से पास करके शासन के समक्ष रखा जाएगा।
पेट्रोल पंप खत्म कर के बनेगा शॉपिंग माल
बोर्ड प्रस्तावों का अध्ययन करें तो ये बात सामने आती है कि शहर में दो नए शॉपिंग मॉल बनेंगे, जबकि एक पेट्रोल पंप खत्म कर दिया जाएगा।
आईटी चौराहा, फैजाबाद रोड स्थित नजूल भूखंड संख्या-1056 एवं 1059 की ‘पार्किग’ के भू-उपयोग को ‘व्यावसायिक’ उपनगर केंद्र में आंशिक संशोधन किया जाएगा, जिससे आईटी चौराहे के पास एक शॉपिंग मॉल बनाया जा सके।
इसके अलावा लोहिया पथ फन माल भूखण्ड संख्या-2, रफी अहमद किदवई नगर (एल्डिको ग्रीन) के भू-उपयोग को स्वीकृत तलपट मानचित्र में पेट्रोल पंप से व्यावसायिक में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इससे फन माल के नजदीक पेट्रोल पंप की जगह शापिंग माल नजर आएगा।
बैंक एफडीआर कम करने पर उठा सवाल
मानचित्र स्वीकृति कराते समय मैकेनाइज्ड पार्किंग स्थल सुनिश्चित किए जाने के लिए शपथ पत्र के साथ जमा कराई जाने वाली प्रतिभूति राशि के निर्धारण का प्रस्ताव लाया जा रहा है।
इसमें मैकेनाइज्ड पार्किंग के लिए लिया जाने वाला बैंक एफडीआर जो कि अब 1.15 लाख रुपये प्रति पार्किंग है, उसे कम करने का प्रस्ताव बन रहा है। मगर सवाल यह उठता है कि बिल्डरों को लाभ देने वाले इस प्रस्ताव को लाने का क्या मतलब। इससे पार्किंग सुनिश्चित होने पर सवाल उठेगा।
कानपुर रोड पर अस्पताल के बदले अपार्टमेंट
कानपुर रोड पर एक विशाल भूखंड जिसका पहले अस्पताल लैंडयूज का था। इसे बदल कर आवासीय किए जाने का प्रस्ताव है। इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिल्डर को लाभ देने के लिए यह भू-उपयोग परिवर्तित किया जा रहा है।