शहरों के विकास के लिए निशुल्क दी जाएगी ग्राम समाज की भूमि

गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकार ने जून-2011 में नगर विकास विभाग को अवस्थापना विकास के लिए ग्राम समाज की भूमि दिए जाने की व्यवस्था पांच साल के लिए लागू किया था। जिसकी अवधि 17 जून 2016 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद सरकार ने नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग की श्रेणी में रखते हुए 7 मार्च को जो आदेश जारी किया था, उसमें सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य घटक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ही ग्राम समाज की जमीन निशुल्क दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

इस वजह से अवस्थापना विकास से संबंधित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि न मिलने में दिक्कत आ रही थी। इसके मद्देनजर ही नगर विकास विभाग ने पिछले सप्ताह में अन्य परियोजनाओं के लिए भी ग्राम समाज की भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है।