बड़ी खबर: बिजली कंपनियों में होंगी 5,937 भर्तियां
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिजली कंपनियों में जल्द 5,937 बाबुओं की भर्ती की जाएगी। लिपिकीय संवर्ग के साथ-साथ लेखाधिकारी, निजी सचिव, कार्मिक और विधि संवर्ग में भी रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द ही पावर कॉर्पोरेशन निदेशक मंडल से प्रस्ताव पास कराकर शासन को भेजा जाएगा। अगस्त-सितंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दूसरी ओर परिचालकीय स्टॉफ व कर्मचारियों की संख्या में कमी होती जा रही है। इससे बिजली व्यवस्था बनाए रखने में बिजली कंपनियों को काफी परेशानी हो रही है। बिजली आपूर्ति दुरुस्त रखने के लिए परिचालकीय स्टॉफ के लगभग 22 हजार पदों पर भर्ती के साथ ही लिपिक व लेखा संवर्ग समेत अन्य पदों पर भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी की जा रही है।
लिपिकीय व लेखा कर्मचारियों की कमी से उपकेंद्रों से लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय तक में कामकाज प्रभावित हो रहा है। पावर कॉर्पोरेशन ने सभी बिजली कंपनियों में कुल मिलाकर लिपिकीय संवर्ग के 5,937 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया है।
इसके अलावा कार्मिक संवर्ग के 27 तथा विधि संवर्ग के 23 पदों का सृजन का भी प्रस्ताव तैयार कराया गया है। इसके अलावा लेखाधिकारी संवर्ग के 1,465 और निजी संवर्ग के 45 पदों के सृजन का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है।
पदों के सृजन और भर्ती प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव तैयार
सूत्रों का कहना है कि लिपिकीय समेत अन्य संवर्गों में पदों के सृजन और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने प्रस्ताव तैयार करा लिया है।
जल्द ही इसे निदेशक मंडल से पारित कराकर शासन को मंजूरी के लिए औपचारिक रूप से प्रस्ताव भेजा जाएगा। शासन की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस वर्ष के अंत तक परिचालकीय संवर्ग के साथ-साथ लिपिकीय संवर्ग के रिक्त पदों को भी भरने की योजना है।
इस पर पावर कार्पोरेशन के निदेशक एपी मिश्र का कहना है कि तकनीकी और गैरतकनीकी कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार कराया गया है। कुछ नए पदों के भी सृजन का प्रस्ताव है। तो कुछ पदों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलते ही भर्ती की कार्यवाही शुरू की जाएगी।