खुशखबरी: सहकारी बैंकों में होंगी सैकड़ों भर्तियां
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मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सहकारी बैंकों में तकनीकी व वित्त संबंधी अनुभवी कर्मियों की कमी को देखते हुए 500 कर्मियों की भर्ती शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 50 सहकारी बैंकों का कम्प्यूटराइजेशन कर इनमें सेंट्रल बैकिंग साल्यूशन (सीबीएस) प्रणाली लागू की जाए।
अभी तक 34 बैंकों का कम्प्यूटराइजेशन हुआ है। काम धीमा होने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई। उन्होंने बचे हुए 16 बैंकों में तत्काल कम्प्यूटराइजेशन करने के निर्देश दिए।
150 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराया
मुख्य सचिव सोमवार को अपने कार्यालय में सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए ऋण राहत योजना के तहत 150 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान राज्य सरकार ने यूपी कोऑपरेटिव बैंक को उपलब्ध करा दिया है।
साथ ही उप्र ग्राम विकास बैंक को ऋण माफी योजना के तहत अवशेष नौ करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।
प्रमुख सचिव सहकारिता शैलेश कृष्ण ने बताया कि गोदामों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2013-14 में स्वीकृत धनराशि 100 करोड़ से 362 गोदाम बन गए हैं।
इसी प्रकार 2014-15 में स्वीकृत धनराशि 100 करोड़ से 357 गोदाम बनने थे। इनमें से 135 बन चुके हैं।
