निवेशकों को मिलेंगी सहूलियतें, रक्षा-एयरोस्पेस इकाई व रोजगार प्रोत्साहन नीति में बदलाव का प्रस्ताव

दरअसल, सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी थी। इसके बाद कई बार रक्षा क्षेत्र से जुड़े निवेशकों से विचार-विमर्श हुआ है। निवेशकों ने यूपी में निवेश की बड़ी संभावना जताते हुए गुजरात, महाराष्ट्र व तमिलनाडु की नीतियों का अध्ययन कर सहूलियतें व सुविधाएं बढ़ाने का सुझाव दिया था।

कई बड़े निवेशक दूसरे राज्यों की तरह सुविधाएं मिलने पर यूपी को निवेश में तवज्जो देने को आश्वस्त कर चुके हैं। इसके बाद इन राज्यों की नीतियों का अध्ययन करवाकर नीति में संशोधन का मसौदा तैयार कर शासन को विचार के लिए भेज दिया गया है।

अब कैबिनेट इस पर विचार कर निर्णय लेगी। प्रस्तावित संशोधन में प्राइवेट डिफेंस व एयरोस्पेस पार्क की स्थापना पर तमिलनाडु की तरह कैपिटल सब्सिडी व गुजरात की तरह ब्याज सब्सिडी में छूट दी जा सकती है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सब्सिडी दी जा सकती है।