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UP News: टेक्सटाइल पार्क के लिए मिले 5120 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 567 एकड़ तक पहुंची जमीन की मांग

Fri, 03 Oct 2025 10:20 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Fri, 03 Oct 2025 10:20 PM IST
सार

राजधानी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टेक्सटाइल पार्क की समीक्षा बैठक में यह बताया गया कि टेक्सटाइल पार्क के लिए अब तक 5120 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। वहीं जमीन की मांग 567 एकड़ तक पहुंच गई है। 

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Investment proposals worth 5120 crore received for textile park demand for land reaches 567 acres
पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल योजना की समीक्षा बैठक। - फोटो : सूचना विभाग

विस्तार

राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल और परिधान पार्क (पीएम मित्र पार्क) योजना की समीक्षा बैठक हुई। इसमें बताया गया कि निवेशकों की ओर से अभी तक 5,120 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 95 औद्योगिक इकाइयों ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल जमीन की मांग 567 एकड़ तक पहुंच गई है।

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मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के विभिन्न चरणों को गति दें और निवेशकों के लिए सुगम वातावरण तैयार करें। पीएम मित्र पार्क उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा, जो न केवल स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, बल्कि देश के वस्त्र निर्यात को भी मजबूत करेगा।

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प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे

बैठक में बताया गया कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना उत्तर प्रदेश में 1000 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही है। इसमें 730 एकड़ लखनऊ और 270 एकड़ हरदोई में शामिल हैं। पार्क के पूरा होने पर 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित होने की संभावना है। इससे एक लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। पार्क के संचालन और प्रबंधन के लिए 'पीएम मित्र पार्क उत्तर प्रदेश लिमिटेड' एसपीवी का गठन किया गया है। इसमें 51 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की तथा 49 प्रतिशत भारत सरकार की होगी।

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यह लोग रहे मौजूद

उन्हें बताया गया कि सात जनवरी को प्री-बिड मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय में निविदा दस्तावेज, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, वित्तीय मॉडल तथा लीगल वेटिंग कन्फर्मेशन के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की स्वीकृति के लिए 02 जून को प्रस्तुत किया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव हथकरघा अनिल कुमार सागर, प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान, जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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