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योगी सरकार का अहम फैसला, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, मानदेय, पेंशन का पूरा भुगतान जारी रखेगी सरकार

Sun, 12 Apr 2020 11:54 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 12 Apr 2020 11:54 AM IST
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Important decision of Yogi government Regarding salary, allowances, honorarium, pension of employees
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala
प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी जैसी विकट परिस्थिति में भी अपने कर्मचारियों को वेतन, भत्ता, मानदेय व पेंशन का भुगतान नियमित तरीके से जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि पहले से किसी भी तरह के बकाये के एरियर का भुगतान 30 जून के बाद ही किया जाएगा। 
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अपर मुख्य सचिव वित संजीव मित्तल ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में विधायकों व मंत्रियों के वेतन से कटौती के फैसले के बाद कर्मचारियों के वेतन-भते में कटौती की अटकलें शुरू हो गई थीं। कई मंत्रियों ने इस तरह का सुझाव भी दिया था। लेकिन, सरकार ने अन्य खर्चों पर नियंत्रण की पहल करते हुए कर्मचारियों के वेतन, भत्ते व अन्य नियमित भुगतान जारी रखने का फैसला किया। 
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अपर मुख्य सचिव वित ने बताया कि लॉकडाउन होने के कारण प्रदेश के राजस्व में कमी आई है। महामारी की रोकथाम व अन्य आवश्यक कार्यों के लिए संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में कैश मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 
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इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, मानदेय, पेंशन व अन्य वचनबद्ध भुगतान नियमित रूप से दिए जाते रहेंगे। इसी तरह होमगार्ड, प्रादेशिक रक्षा दल, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा बहुओं के मानदेय का भुगतान भी नियमित रूप से किया जाता रहेगा।
 

बिजली बिल, भवन कर, जल कर का भुगतान भी रहेगा जारी

मित्तल ने कहा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, राजस्व तथा पुलिस विभाग के समस्त आवश्यक खर्च नियमित रूप से किए जाते रहेंगे। प्रदेश सरकार के अन्य विभाग जो महामारी की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा भी आवश्यक खर्च नियमित रूप से किया जाता रहेगा। सरकार ने विभिन्न विभागों, संस्थानों तथा निकायों द्वारा पावर कॉरपोरेशन व विद्युत वितरण निगम को बिजली बिलों, भवन कर, जल कर का भुगतान नियमित रूप से जारी रखने का फैसला किया है।
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