आवास विभाग ने जारी किया आदेश, गोमती के किनारे से हटाई जाएंगी ये कॉलोनियां

आदेश के मुताबिक तेज बारिश के बीच नदी किनारे हो गए अवैध निर्माणों और आबादी के बाढ़ और जलभराव की चपेट में आने की आशंका लगातार बनी हुई है। ऐसे में नदी की तलहटी में हो गए निर्माणों पर कार्रवाई कर बाढ़ प्रबंधन की जरूरत है।

यह आदेश आवास विभाग ने तब जारी किया जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रबंधन के लिए 30 जुलाई को अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गंभीरता दिखाई जाए।

वहीं, प्राधिकरण की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी शासन को जरूर दी जाए। आवास विभाग के आदेश के मुताबिक नदी की तलहटी में अवैध रूप से बने मकानों को सर्वे कर चिह्नित किया जाए।