यूपी का रण : मिर्जापुर मंडल में भाजपा के सामने प्रदर्शन दोहराने की चुनौती तो अन्य दलों के दमखम की भी होगी अग्निपरीक्षा

विंध्याचल शक्तिपीठ का अपना आध्यात्मिक महत्व है। अमरकोश की व्याख्या के अनुसार विंध्य शब्द संस्कृत के वैन्ध शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है बाधा डालना या रोकना। कथाओं के अनुसार विंध्य कभी सूर्य का मार्ग रोकते थे, जिससे उनका यह नाम पड़ा। शायद इसी वजह से यहां की मिट्टी की ऐसी तासीर रही कि जिसका साथ दिया उसके साथ मजबूती से खड़े रहे। कई-कई बार आजमाया। विंध्याचल पर्वत का केंद्र जो विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से मिर्जापुर के नाम से जाना जाता है, इस सीट पर 1962 में ही जनसंघ का दीपक जलने लगा, जो लगातार जला। पहले भगवान दास, फिर विजय बहादुर और उसके बाद आशाराम जीते। वर्ष 1977 में राजनाथ सिंह यहां से जीते। महज 26 साल की उम्र में उन्हें विधानसभा पहुंचाया। राममंदिर आंदोलन से यहां का मिजाज ऐसा बदला कि 1989 से 1996 तक डॉ. सुरजीत डंग ने कमल खिलाया। अलबत्ता 2002 में सपा के कैलाश चौरसिया यहां साइकिल दौड़ाने में कामयाब हुए थे, पर 2017 में जनता ने उन्हें भी विदा कर दिया और भाजपा के रत्नाकर मिश्रा विधायक बने।

चुनार में भी फहराया भगवा परचम
कुर्मी बहुल चुनार सीट पर शुरू में जनता दल के उस समय बेलौस व मुंहफट नेता यदुनाथ सिंह पटेल का ही दबदबा रहा। पर, 1993 में भाजपा के दिग्गज नेताओं में शामिल रहे ओमप्रकाश सिंह यहां से जीते। ओमप्रकाश लगातार चार बार जीतते रहे, पर 2012 के चुनाव में अखिलेश की उम्मीदों की साइकिल ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालांकि, पांच साल बाद ही ओमप्रकाश सिंह के पुत्र अनुराग ने पिता की पराजय का बदला लेकर इस सीट पर फिर कमल खिला दिया।

पं. कमलापति के परिवार का रहा प्रभाव 
वर्ष 2012 में अस्तित्व में आई और नक्सल प्रभावित मड़िहान पहले राजगढ़ विधानभा क्षेत्र का हिस्सा थी। राजगढ़ से कमलापति त्रिपाठी के पुत्र लोकपति त्रिपाठी कई बार विधायक रहे। सीट का नाम बदलकर मड़िहान होने के बाद भी कमलापति त्रिपाठी के परिवार से लोगों का लगाव बना रहा। यह लगाव ही माना जाएगा कि पटेल, कोल, आदिवासी, मौर्य  मतदाता बहुल इस सीट पर वर्ष 2012 में हुए पहले चुनाव में भी कमलापति त्रिपाठी का परिवार ही जीता। उनके पौत्र कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी ने यहां उम्मीदों की साइकिल की रफ्तार रोक दी। पर, 2017 में चल रही भगवा बयार के सामने कांग्रेस ठहर नहीं पाई। भाजपा के रमाशंकर पटेल ने ललितेश को हरा दिया।

दिग्गजों की सीट रही मझवां 
कमलापति त्रिपाठी के पुत्र लोकपति त्रिपाठी को अपना विधायक चुन चुकी मझवां सीट लंबे समय तक वीआईपी मानी जाती रही। इसकी बड़ी वजह यहां से चुने गए विधायकों का मंत्री बनना रहा। इनमें लोकपति त्रिपाठी, रुद्र प्रसाद सिंह और बसपा के भागवत पाल शामिल रहे। 1991 में इस सीट का मिजाज बदला। ज्यादातर ने बसपा को पसंद किया। बीच-बीच में कुछ बार भाजपा को आजमाया। 2017 में यहां से शुचिस्मिता मौर्य ने लगातार तीन बार से चुने जा रहे बसपा के डॉ. रमेश चंद्र बिंद को पराजित कर कमल खिलाया। शुचिस्मिता 1996 में यहां से भाजपा से विधायक रहे रामचंद्र मौर्य की बहू हैं। 

रॉबर्ट्सगंज पर रहा भगवा का प्रभाव 
चुनार किले के कथानक पर देवकीनंदन खत्री के उपन्यास में उल्लिखित विजयगढ़ रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र में ही है। दस्यु सरगना घमड़ी प्रसाद यहां विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर ब्राह्मण और पिछड़ी जातियों की आबादी के समीकरण से चुनाव का परिणाम तय होता है। शुरुआत में कांग्रेस की प्रभुत्व वाली इस सीट पर 1969 के बाद जनसंघ का दबदबा बढ़ा। विधानसभा के 17 चुनाव में सात बार जनसंघ या भाजपा का झंडा फहराया है। इस समय यहां से भाजपा के भूपेश चौबे विधायक हैं। वहीं, घोरावल सीट 2012 में अस्तित्व में आई। 2012 में यहां साइकिल दौड़ी तो 2017 में कमल खिला। ओबरा सीट भी 2012 में ही अस्तित्व में आई। यह उन दो सीटों में है जो 2017 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गईं। मोदी लहर ने यहां भी कमाल दिखाया। दुद्धी सीट भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2017 में यहां अपना दल गठबंधन के हरिराम चेरो चुनाव जीते। 

पर्यटन स्थलों का विकास नहीं
मिर्जापुर जिले में चुनार किला, सिद्धनाथ की दरी, विंढम व टाडा जलप्रपात समेत कई ऐसे पर्यटन स्थल उपलब्ध हैं, जिसके विकास का मुद्दा हर चुनाव में होता है। चुनार का प्रसिद्ध चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग भी बंद होने के कगार पर है। स्थानीय राजेश पटेल बताते हैं, परंपरागत तरीके से कांसे के बर्तन बनाने का काम होता था, लेकिन मांग घटने की वजह से यह कारोबार दम तोड़ रहा है। राजेंद्र प्रसाद प्रजापति भी चुनावी चर्चा छिड़ते ही हस्तशिल्प कारोबार की दशा पर राजेश जैसा ही सवाल उठाते हैं। 

विश्वविद्यालय का सपना अधूरा
मिर्जापुर के ही आकाश यादव कहते हैं, अभी तक विश्वविद्यालय का सपना अधूरा है। सैनिक स्कूल की मांग भी समय-समय पर की जाती रही है। युवा आयुष सिंह का कहना है कि आज भी बेहतर उच्च शिक्षा के लिए लोगों को दूसरे जिले का रुख करना पड़ता है।

उम्र गुजार चुके पुल का नहीं मिला विकल्प
प्रमुख जिलों और प्रदेशों से मिर्जापुर को जोड़ने वाला शास्त्री पुल कमजोर हो चुका है। इस पुल में अक्सर समस्या आने पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी जाती है। ट्रक कारोबार से जुड़े शैलेश दुबे ने कहा कि परिवहन में रुकावट के चलते यहां खनन और समृद्ध ट्रक कारोबार बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ। 

सोनभद्र : थोड़ा हुआ, बहुत की है जरूरत
बात सोनभद्र की करें तो कभी खनन उद्योग से हजारों लोगों को रोजगार देने वाला यह जिला सियासतदानों के लिए हमेशा उर्वर रहा। समाजसेवी रमेश सिंह कहते हैं, खनिजों की अकूत संपदा समेटे इस जिले में शिक्षा, सड़क और सबसे जरूरी पेयजल को लेकर हमेशा लोग परेशान रहे हैं। हालांकि, जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव-गाव पानी पहुंचाने का काम शुरू होने से लोग कुछ हद तक राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज खोलकर पूरे जिले की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने की प्रयास जरूर किया गया है।  ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव बताते हैं कि सुदूर आदिवासी बहुल इलाकों में स्थित अस्पतालों में डॉक्टर और दवाएं नहीं मिलने की समस्या आम है। मुद्दों पर चर्चा के दौरान कृपाशंकर पेयजल की समस्या पर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं, रिहंद जलाशय के चारों तरफ  स्थित गांवों में दूषित पेयजल की समस्या है। पानी में फ्लोराइड, आयरन की अधिकता से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हर घर नल से जल योजना पूरी हो तभी बदलाव आ सकता है। वहीं, गिरीश पांडेय कहते हैं एनसीएल, एनटीपीसी, हिंडाल्को, तापीय परियोजनाओं जैसे बड़े औद्योगिक संस्थाओं के बावजूद यहां के लोगों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ रहा है।

भदोही : कारपेट सिटी का तमगा...सड़कें अब भी नहीं बनीं
अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ के अध्यक्ष ओंकार मिश्रा कहते हैं, कारपेट सिटी का तमगा मिलने के बाद भी भदोही को दूसरे जिलों से जोड़ने वाली सड़कें अब भी नहीं बनी हैं। खास कर मंडल मुख्यालय मिर्जापुर से जिले को जोड़ने वाली एक ही सड़क उपलब्ध है, वह भी सिंगल रोड है। ऐेसे में रोजाना घंटों जाम लगना नियति बन गई है। इसी तरह स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। एक 100 बेड का अस्पताल निर्माणाधीन है, जो कई वर्षों बाद भी अधूरा पड़ा है। ओंकार कहते हैं गंगा नदी पर कई पीपे के पुल हैं, जिसे पक्का करने के भी वादे सभी दल के जनप्रतिनिधि करते रहे हैं, लेकिन चुनाव बाद उन्हें यह वादे याद नहीं रहते हैं।  वहीं, कैयर मऊ (राजापुर) के गन्ना किसान मोहन सिंह कहते हैं कि करीब डेढ़ दशक से बंद औराई चीनी मिल को पुन: शुरू करने की जरूरत है।