आईएएस यूपी काडर के पुनर्गठन की तैयारी, पद बढ़ने के आसार

केंद्र सरकार आम तौर पर लगभग हर पांच वर्ष पर आईएएस संवर्ग का काडर रिव्यू करती रही है। पिछली बार 2014 में काडर रिव्यू हुआ था। अब एक बार फिर से काडर रिव्यू की कार्यवाही शुरू करते हुए प्रदेश सरकार से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। शासन के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में काडर की मौजूदा संख्या की 5 प्रतिशत तक वृद्धि अनुमन्य है। इसके लिए औचित्य सहित प्रस्ताव देना होता है।

5 प्रतिशत से अधिक पद वृद्धि के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के स्तर से अनुमोदन लेने की व्यवस्था है। इससे संबंधित विशेष कार्यात्मक औचित्य भी बताना होगा। शासन स्तर पर कई पद कार्य की आवश्यकता के साथ सृजित किए जाते रहे हैं। तमाम केंद्रीय योजनाओं व नए विषयों पर फोकस किए जाने से भी काम बढ़ा है। मुख्यमंत्री तक समय-समय पर अफसरों की कमी की बात करते रहे हैं। ऐसे में पद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने विभागों को खास तौर से निर्देश दिए हैं कि वे प्रस्ताव प्रोन्नति को ध्यान में रखकर न बनाएं बल्कि पिछले काडर रिव्यू के बाद योजनाओं, विभागों व जिलों के सृजन व आवश्यकता के पूर्ण औचित्य के साथ तैयार कर उपलब्ध कराएं।