Lucknow News: केजीएमयू में जहर का शिकार महिला को भर्ती करने से इन्कार के बाद मृत्यु होने पर हाईकोर्ट स्तब्ध

कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि रिपोर्ट में प्रमुख सचिव (गृह) के व्यक्तिगत हलफनामे को भी शामिल किया जाए। ऐसा न होने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति बबिता रानी की खंडपीठ ने इस घटना को ''स्तब्ध'' करने वाला बताया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जब राजधानी का प्रमुख मेडिकल कॉलेज ही आपातकालीन स्थिति में मरीजों को बिस्तर न होने के कारण वापस भेज देता है, तो यह प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

फोरेंसिक जांच में अत्यधिक देरी पर भी जताई आपत्ति

हाईकोर्ट ने इस मामले में फोरेंसिक जांच में हुई अत्यधिक देरी पर भी गहरी आपत्ति जताई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता के विसरा नमूने 26 सितंबर, 2025 को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में जांच के लिए भेजे गए थे, लेकिन चार महीने बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। खंडपीठ ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट समय पर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारियों की कमी या प्रयोगशालाओं की संख्या कम होने जैसी कोई समस्या है, तो सरकार को अपनी सुस्ती छोड़कर सक्रिय और उचित कदम उठाने चाहिए। यह उम्मीद नहीं की जाती कि प्रत्येक नागरिक को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भी न्यायालय का सहारा लेना पड़े।

यह है मामला

यह सुनवाई उर्मिला की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर हो रही थी, जो बहराइच के खैरीघाट थाने में कथित दहेज हत्या मामले में दर्ज एफआईआर से संबंधित थी। कोर्ट ने केजीएमयू की एक रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिसमें बताया गया कि 29 अगस्त, 2025 को लगभग ढाई बजे जब पीड़िता को गंभीर हालत में केजीएमयू ले जाया गया, तो अस्पताल ने रात 10 बजे चूहे मारने की दवा से जहर दिए जाने का संदेह व्यक्त किया था। हालांकि, उन्हें केजीएमयू में भर्ती नहीं किया जा सका, क्योंकि केजीएमयू ने कोई बिस्तर उपलब्ध न होने के कारण बलरामपुर या आरएमएल अस्पताल से संपर्क करने को उन्हें वापस भेज दिया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि केजीएमयू जैसे प्रमुख संस्थान द्वारा आपातकालीन उपचार के लिए लाए गए मरीज को केवल बिस्तरों की अनुपलब्धता के आधार पर वापस भेजना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।