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कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती पर हाईकोट ने लगाई रोक, चार हफ्ते में मांगा जवाब
Sun, 07 Jul 2019 12:36 AM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Sun, 07 Jul 2019 12:36 AM IST
सार
- एनएचएम ने छह हजार पदों के लिए शुरू की थी भर्ती प्रक्रिया
- बीएएमएस-बीयूएमएस चिकित्सकों को नहीं दिया था आवेदन का मौका
- आयुष डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भर्ती प्रक्रिया को दी थी चुनौती
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Lucknow High Court
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) की भर्ती पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने एनएचएम को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। तब तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
एनएचएम ने सीएचओ के छह हजार पदों पर भर्ती के लिए गत 7 मई को विज्ञापन निकाला था। इसके लिए शैक्षिक योग्यता जीएनएम या बीएससी नर्सिंग मांगी गई थी। आयुष चिकित्सकों ने इस पर आपत्ति जताई थी। आयुष चिकित्सकों ने बताया कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत हर स्वास्थ्य उपकेंद्र पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति की जानी है। गाइडलाइन के अनुसार इस पद पर बीएएमएस और बीयूएमएस चिकित्सकों की नियुक्ति होनी चाहिए।
चिकित्सकों के न मिलने पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन एनएचएम यूपी ने भर्ती के लिए स्टाफ नर्स की अर्हता का विज्ञापन जारी किया था। आयुष डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन उप्र ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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एनएचएम ने सीएचओ के छह हजार पदों पर भर्ती के लिए गत 7 मई को विज्ञापन निकाला था। इसके लिए शैक्षिक योग्यता जीएनएम या बीएससी नर्सिंग मांगी गई थी। आयुष चिकित्सकों ने इस पर आपत्ति जताई थी। आयुष चिकित्सकों ने बताया कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत हर स्वास्थ्य उपकेंद्र पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति की जानी है। गाइडलाइन के अनुसार इस पद पर बीएएमएस और बीयूएमएस चिकित्सकों की नियुक्ति होनी चाहिए।
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चिकित्सकों के न मिलने पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन एनएचएम यूपी ने भर्ती के लिए स्टाफ नर्स की अर्हता का विज्ञापन जारी किया था। आयुष डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन उप्र ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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नौ राज्यों में गाइडलाइन का हुआ है पालन
आयुष चिकित्सकों ने बताया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत नौ राज्यों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बीएएमएस और बीयूएमएस चिकित्सकों के साथ जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को भी आवेदन का मौका दिया गया। सिर्फ राजस्थान और यूपी में केवल स्टाफ नर्स को आवेदन का मौका दिया गया है।
दोनों ही राज्यों में हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी शुरुआत में गाइडलाइन का पालन नहीं किया था, लेकिन बाद में इसे सुधार कर बीएएमएस और बीयूएमएस चिकित्सकों को मौका दे दिया है।
दोनों ही राज्यों में हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी शुरुआत में गाइडलाइन का पालन नहीं किया था, लेकिन बाद में इसे सुधार कर बीएएमएस और बीयूएमएस चिकित्सकों को मौका दे दिया है।
स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर की जानी है भर्ती
स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर तैनाती के लिए छह हजार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती की जानी है। इसके लिए छह माह का ब्रिज कोर्स कराकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (उच्चीकृत स्वास्थ्य उपकेंद्र) पर तैनात किया जाना है। इसके लिए उन्हें 35 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाना है। इसमें 20 हजार रुपये मानदेय और 15 हजार रुपये प्रदर्शन के आधार पर भुगतान होगा।
ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एएनएम, मल्टी परपज वर्कर और आशा कार्यकर्ता के साथ मिलकर समुदाय को बीमारी से बचाव और इलाज की जानकारी देंगे। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के ब्रिज कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 मई 2019 से शुरू हुए थे। जुलाई 2019 सत्र केलिए 2805 और जनवरी 2020 सत्र के लिए 3195 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई थी और 16 जून को प्रवेश परीक्षा हुई थी।
ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एएनएम, मल्टी परपज वर्कर और आशा कार्यकर्ता के साथ मिलकर समुदाय को बीमारी से बचाव और इलाज की जानकारी देंगे। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के ब्रिज कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 मई 2019 से शुरू हुए थे। जुलाई 2019 सत्र केलिए 2805 और जनवरी 2020 सत्र के लिए 3195 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई थी और 16 जून को प्रवेश परीक्षा हुई थी।
