दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल सेवा के लिए सरकार ने  दिए 100 करोड़

प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को पत्र भी भेज दिया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि  रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना में राज्यांश के रूप में 900 करोड़ दिया जाना है। उन्होंने कहा है कि सभी काम निर्धारित व तय मानकों के आधार पर कराए जाएंगे। परियोजना की डीपीआर को केंद्र व राज्य सरकार पहले मंजूरी दे चुकी है। इसलिए इसकी शर्तों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसकी अनदेखी नहीं की जाएगी। प्रमुख सच्ची इस पैसे को 31 मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से खर्च करने के निर्देश दिए हैं। इन पैसों को खर्च करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। परियोजना के लिए शेष पैसे की मांग उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ करना होगा।