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लखनऊ विकास प्राधिकरण और एएनएस डवलपर्स के खिलाफ दर्ज हुआ अवैध कब्जे का मुकदमा
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लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार थाने में एएनएस डवलपर्स कंपनी व एलडीए के खिलाफ अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने व लूटपाट का मुकदमा दर्ज किया गया है। विशालखंड-4 निवासी सत्येंद्र राय ने यह मुकदमा दर्ज कराया है।
सत्येंद्र राय के मुताबिक बाघामऊ में उनकी पत्नी के नाम से स्थित जमीन का अधिग्रहण कर एलडीए ने इसे एएनएस डवलपर्स कंपनी को आवंटित किया गया है, लेकिन इसका मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है। इसके बावजूद जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया और पीड़ित के द्वारा कराए गए निर्माण स्थल पर रखा सामान लूट ले गए। गये निर्माण व वहां रखे गये सामान को भी लूट ले गये। प्रभारी निरीक्षक गोमतीनगर विस्तार प्रशांत मिश्रा के मुताबिक एलडीए व एएनएस डवलपर्स कंपनी पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
सत्येंद्र का आरोप है कि एएनएस कंपनी के लिए उनकी जमीन पर कुछ दिन पहले पुलिस की मदद से कब्जा किया गया। एलडीए ने गलत तरीके से सत्येंद्र व उनकी पत्नी को जमीन से बेदखल कर जबरदस्ती कब्जा किया। विरोध करने पर एलडीए व एएनएस के अधिकारियों ने धमकी दी। उधर, एएनएस डवलपर्स के वाइस प्रेसीडेंट एसजे चौधरी के मुताबिक जिस जमीन पर अवैध कब्जा बताया जा रहा है, उसे एलडीए ने कंपनी को दी है। कब्जे की प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग भी है। यह हमारी टाउनशिप का महज एक से दो प्रतिशत है। किसी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में कुछ जमीनें सरकार के माध्यम से डवलपर्स को दी जाती हैं। इसलिए इस जमीन पर हमने कब्जा नहीं किया है। नियमानुसार सरकारी एजेंसी के माध्यम से जमीन हासिल की है। पूरी टाउनशिप पर किसी का कोई निर्माण नहीं था। हमारी कंपनी पर लगे आरोप निराधार हैं।
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सत्येंद्र राय के मुताबिक बाघामऊ में उनकी पत्नी के नाम से स्थित जमीन का अधिग्रहण कर एलडीए ने इसे एएनएस डवलपर्स कंपनी को आवंटित किया गया है, लेकिन इसका मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है। इसके बावजूद जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया और पीड़ित के द्वारा कराए गए निर्माण स्थल पर रखा सामान लूट ले गए। गये निर्माण व वहां रखे गये सामान को भी लूट ले गये। प्रभारी निरीक्षक गोमतीनगर विस्तार प्रशांत मिश्रा के मुताबिक एलडीए व एएनएस डवलपर्स कंपनी पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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सत्येंद्र का आरोप है कि एएनएस कंपनी के लिए उनकी जमीन पर कुछ दिन पहले पुलिस की मदद से कब्जा किया गया। एलडीए ने गलत तरीके से सत्येंद्र व उनकी पत्नी को जमीन से बेदखल कर जबरदस्ती कब्जा किया। विरोध करने पर एलडीए व एएनएस के अधिकारियों ने धमकी दी। उधर, एएनएस डवलपर्स के वाइस प्रेसीडेंट एसजे चौधरी के मुताबिक जिस जमीन पर अवैध कब्जा बताया जा रहा है, उसे एलडीए ने कंपनी को दी है। कब्जे की प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग भी है। यह हमारी टाउनशिप का महज एक से दो प्रतिशत है। किसी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में कुछ जमीनें सरकार के माध्यम से डवलपर्स को दी जाती हैं। इसलिए इस जमीन पर हमने कब्जा नहीं किया है। नियमानुसार सरकारी एजेंसी के माध्यम से जमीन हासिल की है। पूरी टाउनशिप पर किसी का कोई निर्माण नहीं था। हमारी कंपनी पर लगे आरोप निराधार हैं।
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