ट्रांसपोर्टनगर में 100 करोड़ रुपये के भूखंडों की फाइलें गायब

एलडीए की ट्रांसपोर्टनगर योजना में 80 भूखंड की फाइलें गायब हैं। इन भूखंडों की कीमत करीब 100 करोड़ बताई जा रही है। डिस्पोजल रजिस्टर में भी इनका कोई ब्योरा नहीं है।
एलडीए को यह भी नहीं पता कि इन भूखंडों को आवंटित किया गया था कि नहीं। जिन भूखंडों की फाइलें नहीं मिल रही हैं उनका उपयोग ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाओं के लिए किया जाना था।
बहरहाल मामला सामने आने के बाद सचिव पवन गंगवार ने मामले की जांच शुरू करा दी है। ट्रांसपोर्टनगर योजना वर्ष 1978 में आई थी।
तब पूरा रिकॉर्ड मैन्युअल ही रहता था। ट्रांसपोर्टर्स को आवंटन भी सीधे आवेदन पर हुए। पर, इन भूखंडों की नीलामी नहीं हुई। ऐसे में रिकॉर्ड बाकी भूखंडों की तरह नहीं मौजूद है।
बाद में कंप्यूटर में भी इन भूखंडों का रिकॉर्ड नहीं चढ़ाया गया। डिस्पोजल रजिस्टर पर भी आवंटन की कोई जानकारी नहीं है, जिससे आवंटियों से संपर्क किया जा सके।
ऐसे में संभावना यही बन रही है कि आवंटन नहीं हुआ हो। अगर ऐसा है तब भी अपने खाली भूखंडों का पता नहीं होना, एलडीए की घोर लापरवाही ही कही जाएगी।
फर्जी आवंटन की भी आशंका
इन भूखंड के फर्जी आवंटन किए जाने की भी आशंका है। क्योंकि इन भूखंडों की कीमत अब व्यावसायिक के बराबर है। इन भूखंडों की मांग भी ज्यादा है। ऐसे में रिकॉर्ड का गायब हो जाना बड़े फर्जीवाड़े की ओर भी संकेत कर रहा है।
हमेशा विवादों में रही ट्रांसपोर्टनगर योजना
एलडीए की ट्रांसपोर्टनगर योजना हमेशा विवादों में रही है। फर्जी आवंटन से लेकर फाइलों के गायब होने के प्रकरण यहां आते रहे हैं। बिना नीलामी के ही व्यावसायिक भूखंड यहां आवंटित हुए। भूखंडों के अवैध तरीके से समायोजन के मामले भी आए। हालांकि योजना में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भूखंडों के रिकॉर्ड गायब होने का मामला सामने आया।
इन भूखंडों की फाइलें गायब
सी टाइप - फेज 1 में 63, फेज 2 में 17
ई टाइप - फेज 1 में 41, 88, 301, फेज 2 में 1/81, 1/98, 1/99, 1/110, 7ए, 28, 34, 45ए, 48, 73, 311, 312, 409, 418ए, 433, 444
एफ टाइप फेज 1 में 2, 67, 92, 140, 154, 173, 183, 237, 238, 248, 249, 250, 258, 260, 272, 275, 277, 287, 295, 300, फेज 2 में 340, 344, 359, 383, 386, 393, 400, 401, 402, 404, 480, 481, 487, 488, 490, 493, 494, 496, 33/308
एस टाइप फेज 1 में 10/105, 10/106
जी टाइप फेज 2 में 55, 63, 69, 118, 124, 127, 8/308, 18/308, 36/308, 45/308, 1/49, 1/110, 8/49, 17/49, 24/49, 31/49, 36/49
नोटिस जारी...कहा-जिसको आवंटन हुआ हो वह साक्ष्य दिखाए
संयुक्त सचिव व्यावसायिक ने अब एक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी को इन भूखंड का आवंटन किसी को किया गया है तो इसके साक्ष्य दिखाए। ऐसा नहीं होने पर 15 दिन के बाद एलडीए नीलामी से इनकी बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर देगा। संयुक्त सचिव डीएम कटियार का कहना है कि एक सर्वे भी कराया गया है। इसमें ये भूखंड अभी खाली पड़े हुए हैं। वहां किसी का निर्माण या आवंटन का साक्ष्य नहीं मिला है।