Budget 2021: आयोग के गठन से उच्च शिक्षा को मिलेगी नई दिशा: उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करने के साथ ही इसे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने  की दिशा में आगे बढ़ाएगा। इसमें स्वस्थ भारत के निर्माण की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की व्यवस्था की गई है। यह गरीब, महिला, किसान व नौजवान सहित समाज के हर वर्ग का बजट है। इसमें समावेशी विकास की बात की गई है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सदैव कटिबद्ध रहे हैं।  इस कड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 15000 स्कूलों को सैम्पल स्कूलों के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही 100 नए सैनिक स्कूलों का निर्माण भी शिक्षा क्रान्ति ही है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा आयोग का गठन एक क्रान्तिकारी कदम है। जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं में बेहतर तालमेल  के साथ ही गुणवत्ता के विकास में सहायक होगा। यह उच्च शिक्षा को नई दिशा प्रदान करेगा।  आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य स्कूलों की स्थापना सभी को शिक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है।

उन्होंने कहा कि देश में शोध को प्रोत्साहन के लिए नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन के तहत 50 हजार करोड़ की व्यवस्था करना बेहतरीन पहल है। इससे युवाओं की क्षमताओं को नई सकारात्मक दिशा मिलेगी। नवाचार के बीजों को वह खाद पानी मिल सकेगा जिससे वह बड़ा वृक्ष बनकर राष्ट्रहित के फल दे सके। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन की घोषणा उद्यमिता विकास में सहायक होगी।