राजस्व कोर्ट के निर्णय 24 घंटे में होंगे ऑनलाइन

लखनऊ। राजस्व कोर्ट से जुड़े वादों के निर्णयों में पारदर्शिता लाने के लिए अब सभी राजस्व कोर्ट में निस्तारण के बाद आदेश को अगले 24 घंटे में राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी होगा। इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। राजस्व परिषद के निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट व तहसील से जुड़े सभी राजस्व न्यायालयों में नई व्यवस्था को पूरी सख्ती से अमल में लाने का निर्देश जारी किया है। पक्षकारों को राहत मिलेगी। उन्हें वाद से जुड़ा अंतिम निर्णय पाने में कोर्ट के पेशकार के चक्कर काटने से निजात मिलेगी। यह जानकारी एडीएम प्रशासन श्रीप्रकाश गुप्ता ने दी।