बिजली दरें न बढ़ाने के फैसले के  खिलाफ कॉरपोरेशन जाएगा ट्रिब्युनल

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि नियामक आयोग ने 11 नवंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद वर्ष 2020-21 की दरों में बढ़ोतरी न करने का फैसला किया है। आयोग ने कंपनियों द्वारा प्रस्तावित टैरिफ स्लैब को खारिज करने के साथ ही वितरण हानियों के 45 करोड़ के गैप को नहीं माना था और कंपनियों पर उपभोक्ताओं का ही 800 करोड़ तक निकाल दिया था। इससे पहले भी आयोग वर्ष 2017-18 से लेकर अब तक का उदय ट्रूअप के तौर पर 13337 करोड़ रुपये बकाया निकाल चुका है, जो कैरिंग कास्ट सहित बढ़कर 19537 करोड़ हो गया है।

परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि कॉरपोरेशन फिर से उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का बोझ डालना चाहता है। इस मुकदमे के लड़ने पर भी सरकार का लाखों रुपये खर्च होगा, जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। इसलिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए।