Compulsory Retirement : यूपी में दो दर्जन से अधिक अफसरों को दी जा सकती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति 

 सूत्रों का कहना है कि उच्चस्तर पर लिए फैसले के मुताबिक कामकाज में ढीले कई अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का खाका तैयार किया जा रहा है। इनकी सूची तैयार करने का काम पूरा होने के बाद विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी की जल्द बैठक बुलाई जाएगी। इसमें सूची पर फैसला लिया जाएगा।

प्रदेश सरकार द्वारा अक्षम अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की नीति के तहत तीन साल पहले भी विभाग के कुछ अधिकारियों को हटाया जा चुका है। अब एक बार फिर यह कवायद की जा रही है।

स्क्रीनिंग के लिए मुख्यालय द्वारा जोन स्तर से सभी अधिकारियों का एसीआर और कार्य का विवरण मांगा गया है। हालांकि यह ब्योरा डीपीसी व सेवा संबंधी लाभ दिए जाने के नाम पर मांगा गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इनमें से कई अधिकारियों के कार्यों व वार्षिक प्रतिवेदन प्रविष्टि के आधार पर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जा सकती है।

वैसे तो विभाग में अप्रैल से ही अधिकारियों की सेवा का ब्योरा जुटाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन तमाम अधिकारियों ने अब तक अपना ब्योरा मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराया है। इस पर मुख्यालय ने सभी संबंधित जोन के एडिशनल कमिश्नरों को तत्काल ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।